खोज

बुटवल, १६ मंसिर ।

लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा रोकिँदै आएको बुटवल कृषि उपज केन्द्रका ६८ वटा सटरको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विभागले अविलम्ब निर्देश दिएको छ । यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि टेन्डर खोल्न आदेश दिएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा विभागले पुनः स्पष्ट निर्देशन पठाएको हो ।

२०७८ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने सूचना प्रकाशित गरेपछि २ सय ६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका थिए । तर व्यवसायीको आन्दोलन, अदालती प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको न्यून चासो लगायत कारण देखाउँदै समितिले टेन्डर प्रक्रियालाई बारम्बार रोक्दै आएको थियो ।

मंसिर १५ गते बुटवल कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई लेखिएको पत्रमा विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ कलशराम चौधरीले अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । पत्रमा अदालतले २०८२ कार्तिक २० गते अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि पनि बोलपत्र नखोलिएको कारण पेश गर्न माग गरिएको छ ।

यससँगै विभागले बुटवल उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही तथा लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घलाई पनि बोधार्थ पत्र पठाउँदै सम्मानित अदालतको फैसला अनुसार सटर बहालसम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानुनबमोजिम तुरुन्त अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

बुटवल कृषि उपज थोक बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसालले आफू सुरुदेखि नै टेन्डर खोल्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि व्यवसायीको आन्दोलन, अदालती प्रक्रिया र स्थानीय तहको कम चासोजस्ता कारणले प्रक्रिया लम्बिएको बताए । उनले विभागको पत्रबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

१५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६० प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिकाको २४ प्रतिशत र लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको १६ प्रतिशत लगानी छ । यहाँ पुराना व्यवसायीका आन्दोलन तथा अदालती प्रक्रियाका कारण सटर बहालसम्बन्धी प्रक्रिया लम्बिँदो छ । दैनिक करिब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका तरकारी तथा फलफूलको कारोबार हुने यो बजार क्षेत्रीय रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ ।