ट्रेंडिंग:

>> अक्षय थारु बाख्रा गोठालो देखि ‘स्टेज स्टारसम्म’ >> ‘मानव अधिकार अझै चिन्ताजनक’  >> भन्सार एजेन्टद्वारा ‘पेन डाउन’ को घोषणा >> स्वास्थ्य बिमामा सुविधा भन्दा ‘सास्ती’ बढी >> अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू >> विशेष अदालतमा प्रदीप अधिकारीको बयान: पोखरा विमानस्थलको लागत बढाउन मेरो भूमिका छैन >> एनपीएल : आज एलिमिनेटरमा भिड्दै काठमान्डु र लुम्बिनी, एउटा बाहिरिने >> नयाँ वर्षको स्वागत सहित जलजला समाज कतारको शुभकामना आदान–प्रदान  >> पेशा संकटमा परेपछि अश्वपालक महिलाहरू सिलाइ–कटाइतर्फ >> एक वर्षमा १७४ नयाँ कुष्ठरोगीः बाँके–बर्दियामा जोखिम अझै कायम >> लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा ‘डिजिटल सचेतना’ अपरिहार्य >> तानसेनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पाल्पाको एकता सन्देश सभा  >> विराटनगरलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा >> भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा शान्ति समाज रुपन्देहीको प्रदर्शन >> सर्वोच्चको परमादेशपछि विदामा बसे सिलवाल, हितेन्द्रले बुधबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने >> इ–सिम दुरुपयोग प्रकरणमा एनसेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण >> सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य >> राप्रपाकी सांसद कञ्चन बिच्छालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश >> विराटनगरले सुदूरपश्चिमविरुद्ध बलिङ गर्दै >> यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले लिएका १८ निर्णयहरू (सूचीसहित) >> टीओबी समूहका तेन्जिन विरुद्ध लागुऔषध र फर्जी नागरिकतासम्मको मुद्दा दर्ता >> शाहको एकल सिफारिसमा इतर पक्षको आपत्ति >> २०४६ यताको सबै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ: प्रचण्ड >> पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको कार्यकारी निर्देशकमा अर्घाखाँचीका पन्थी नियुक्त >> देउवा डडेलधुराबाट अन्तिम पटक प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने >> अपडेट : थाइल्यान्ड–क्याम्बोडिया सीमामा गोलाबारी, ७ जनाको मृत्यु >> राष्ट्रिय झन्डासहित राप्रपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा >> सुस्ता अस्पताल शिलान्यास  >> निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति नै देश विकासको मुख्य बाधक हो : मन्त्री घिसिङ >> देशभरका भन्सार कार्यालय आजदेखि ठप्प >> सुशासनका पक्षमा काम गर्दा आएका धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की >> समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्न ६७ दलले दिए दल दर्ताको निवेदन >> कांग्रेस सभापति देउवा भन्छन् -अन्तिमपटक चुनाव लड्छु >> नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा १६ वटा राजनीतिक दललाई निम्तो >> जरिबाना नतिर्ने राजनीतिक दलले चुनाव लड्न पाएनन् >> सर्वोच्चको आदेशपछि सिलवालको प्रतिक्रिया : म बिदामा छु >> थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीच जारी सीमा विवादमा रातभर झडप >> आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति बढ्यो ? >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : उपाध्यक्ष शाक्य र सचिव भट्टको आज छुट्टाछुट्टै अन्तरसंवाद >> आजदेखि जाँचबुझ आयोगले सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान लिदैँ >> अनेरास्ववियुले भोलिदेखि दुई हप्ता जेनजी महोत्सव आयोजना गर्दै >> हितेन्द्र भन्छन् – न्यायको जीत भयो >> लैङ्गिक हिंसा रोक्न कानुनको पालना र कर्तव्य नर्बिसौं >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाहरूको चिन्ता  >> एजेन्टको आन्दोलनले भन्सारको राजस्व प्रभावित >> राहतबारे अनविज्ञ छन् किसान >> एनपीएलमा आजदेखि प्लेअफका खेलहरु सुरु हुँदै >> सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जाँचबुझ आयोगमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन >> कतारमा निःशुल्क “स्वास्थ्य परीक्षण अभियान” कार्यक्रम हुँदै >> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित

करोडौंको सम्पत्ति सडकमा होइन, कार्यालयको आँगनमै सड्दै

१४ मंसिर २०८२, आइतबार
१४ मंसिर २०८२, आइतबार

गुल्मी, १४ मंसिर ।

गुल्मीमा करोडौँ मूल्य पर्ने सरकारी सवारी साधन वर्षौदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किदै जाँदा पनि जिम्मेवार निकाय मौन देखिएका छन् । यिनको संरक्षण, नविकरण वा उचित व्यवस्थापनबारे पटक–पटक पहल गर्ने कुरा मात्रै दोहोरिए पनि ठोस काम भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

जिल्ला समन्वय समिति (जसस) गुल्मीको परिसरमा चारवटा ल्यान्डरोभर गाडी वर्षौदेखि नचलाइ थन्किएका छन् । गाडीहरूमध्ये बा १ झ ६६८० र बा १ झ ६६८१ मात्र कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता छन्, तर यी दुवैको पनि लामो समयदेखि नविकरण रोकिएको पाइएको छ ।

बाँकी दुईमध्ये एक गाडीको नम्बरे प्लेट नभएको र अर्कोको अवस्था बुझ्नै नसकिने गरी बिग्रिएको समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

जिल्ला दुरसञ्चार कार्यालयको भवन अगाडि वर्षौँदेखि डोजरको भग्नावशेष छ, जसको स्वामित्वबारे अहिलेसम्म कोही पनि दाबी गर्न आएको छैन । कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई ‘निल्नु न उकेल्नु’ बनेको यो डोजर दुरसञ्चार कार्यालय स्थापना हुँदैदेखि उही रूपमा थन्किएको हो ।

२०७८ वैशाखमा जिल्लामा रहेका प्रयोगविहीन सवारी साधनको अवस्था बुझ्न तत्कालीन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ मरासिनीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले चार गाडी र ३८ मोटरसाइकल उपयोगविहीन रहेको पुष्टि गरेको थियो । तर प्रतिवेदन बुझाएको वर्षौँ बित्दासमेत त्यसको आधारमा कुनै व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।

गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार जिल्लामा थन्किएका धेरैजसो सवारी वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत दर्ता भएका हुन् ।
उनले भने, “प्रदेशले नै नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जिल्लाबाट तत्काल केही पहल गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

जसस गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले कार्यालय परिसरमा रहेको सवारीसाधनको नविकरण र मर्मत सम्भारका लागि आर्थिक स्रोत अभाव प्रमुख चुनौती भएको बताए ।
उनका अनुसार, “यी गाडी धेरै वर्षदेखि नविकरणविहीन छन्। स्थानीय तह वा जिल्ला स्तरबाट व्यवस्थापन सम्भव छैन । संघीय सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर मात्रै समाधान दिन सक्छ ।”

समयमै मर्मत तथा पुनःप्रयोगका उपाय अगाडि सार्न नसक्दा राज्यका लाखौँ–करोडौँ बराबरका सवारी साधन क्षेत्रमा नै क्षतिग्रस्त हुँदै नष्ट भएका छन् ।
तर, सम्बन्धितत निकायको बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण यसका लागि जिम्मेवार को ? भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?