© २०२३
भैरहवा, १० मङ्सिर ।
भैरहवामा मंगलबार सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी निर्वाचनको तयारी र सुशासनको जग बलियो बनाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वर्तमान सरकारको मुख्य अभिभारा रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले भने प्रदेशको सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र जनता तथा सुरक्षाकर्मी स्वयं पनि भयभीत र असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन कठिन रहेको चित्रण प्रस्तुत गरेका छन् ।
दुबै जनाको यो भिन्नताले सङ्घीय प्रणालीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको दृष्टिकोणको खाडललाई उजागर गरेको छ ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको आयोजनामा भएको उक्त गोष्ठीमा गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गृह सचिव, तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनपछि ‘शून्यलाई पूरा गर्न’ विषम परिस्थितिमा गठन भएको र यसको मुख्य लक्ष्य तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार यो सुरक्षा गोष्ठी निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजना गरिएको जसले लुम्बिनी प्रदेशका सुरक्षा चुनौतीहरूको संश्लेषण गरी रणनीति बनाउनेछ । राजनीतिक दलहरूले प्रमुख चुनौती औँल्याएका लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रयासमा ठुलो सफलता मिलेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले गोष्ठीमा यसको समीक्षा गरिने बताए ।
युवा पुस्ताले प्रश्न उठाइसकेपछि पनि नसच्चिने, एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने हो भने अर्को दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । उनले सरकारी संयन्त्रलाई व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिँदै कसैलाई गलत तरिकाले रिझाउन नपर्ने स्पष्ट पारे ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई राजस्व चुहावटको दृष्टिले जोखिमको प्रदेशको रूपमा व्याख्या गर्दै चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गरेको उनले दाबी गरे ।
अपराधको घटना भएपछि “माथिको मुख ताकेर” अनुसन्धान हुने पुरानो परिपाटी अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सबैलाई निष्पक्ष भई गैर कानुनी क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।
गृहमन्त्रीले यो गोष्ठीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्षम हुने गरी सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयन, कार्यशैलीमा सुधार, समूह कार्यमा प्रभावकारिता, निष्पक्ष कार्यसम्पादन र सरोकारवालासँग समन्वय सुदृढ गर्ने पाँच कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै यथार्थपरक समीक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले जनता अहिले पनि भयभीत र त्रसित रहेको तथा सुरक्षा निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले समेत आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको औँल्याए ।
प्रदेशमा अराजक गतिविधि गर्ने र सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई तेजोवध गर्ने समूह अहिले पनि छाती फुलाएर हिँडिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ती आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेकोले तत्काल नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई गम्भीर हुन आह्वान गरे ।
अझै पनि कारागारबाट फरार कैदीहरू नियन्त्रणमा आई नसकेको र प्रहरीका लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको अवस्थामा हुने निर्वाचनमा शङ्का उत्पन्न भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले १२ जिल्लाको सुरक्षा स्थितिको गहन छलफल गरी ठोस कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्नु नै यो गोष्ठीको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।
बैठकमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदिपजंग के.सी., नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की लगायत प्रादेशिक र जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।