खोज

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग तीन महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेपछि आयोगका सबै निर्णय प्रक्रिया प्रभावित बनेका छन्। तत्कालीन अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईको कार्यकाल २०८२ साउन २३ गते समाप्त भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगबाट खुल्ने भनिएका विज्ञापनसमेत ढिलाइ भइरहेको छ। यसअघि आयोगमा डिलाराम भट्टराई अध्यक्ष, बाबुराम गौतम सदस्य र डिम्पल गुरुङ सदस्य गरी तीन जनाको पदाधिकारी समिति कार्यरत थियो।

अध्यक्ष नहुँदा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अभाव भएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डिम्पल गुरुङले बताइन्। उनका अनुसार आयोगमा एकल निर्णय मान्य नहुने प्रावधान भएकाले एउटा पदाधिकारीले मात्र काम गर्न कठिन भइरहेको छ। “सरकारलाई पटक–पटक पदाधिकारी पठाइदिन आग्रह गरेका छौँ। पदाधिकारी भएमा समयमै विज्ञापन निकाल्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्।

आयोगका उपसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्थीका अनुसार प्रदेशका आवश्यकता अनुसार अधिकृत तह (७, ८, ९, ११) का पदका लागि मंसिरको अन्तिम शुक्रबारसम्म विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारि गरेको बताए । तर अध्यक्ष नहुँदा आयोगभित्र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया रोकिएको छ। पन्थीले भने आयोगले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाहेक अघिल्लो बर्षका सबै नतिजा प्रकाशन गरिसकेको र चालु आर्थिक वर्षका लागि मंसिरदेखि पदपूर्ति सुरु गर्ने गरी बार्षिक कार्यतालिका समेत तयार पारिएको छ।

१६ भन्दा बढी मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन

प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग जोडिएका १६ मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छन्। सातौं तहसम्बन्धी २०७७ सालमा परेको रिट आदालताले खारेज भइसके तर पूर्ण पाठ नआएको प्रवक्ता पन्थीले बताए सातौं तहलाई अधिकृत स्तर मान्ने कि छैटौंबाट बढुवा दिने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ। प्रदेशको ऐन नहुदै संघबाट आएका छैटौं तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृद्धि विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दिएको पन्थीले बताए ।

अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्ने समितिको संयोजक प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य हुने कानुनी व्यवस्था छ। समितिमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले पदपूर्तिसम्बन्धी छलफल मंसिरको पहिलो हप्तासम्म टुंग्याइने बताए। उनले चाडपर्व र ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण केही ढिलाइ भएको पनि उल्लेख गरे। तर सभामुख घर्ती भने पदरिक्तको बिषय थाहाँ भएपनि र आफूलाई पदपूर्तिको बिषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६ अनुसार आयोगमा १ अध्यक्ष र २ सदस्य गरी ३ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। सबै पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्ष हुन्छ। सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अध्यक्षविहीनताका कारण विज्ञापन खुल्न ढिलाइ भएको छ, जसका कारण प्रदेशमा जनशक्ति अभाव झनै गम्भीर बन्दै गएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। धेरै कामकाज ढिलासुस्ती हुँदै आएका छन् भने कतिपय मन्त्रालय त कर्मचारीविहीनजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। एकै जना कर्मचारीले दुई–दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति समेत सिर्जना भएको छ।

पदाधिकारी पदपूर्ति प्रक्रियामा सरकाले ढिलाई गरेको कारण प्रदेशको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको बताउँदै आयोगका पदाधिकारि र कर्मचारीले छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गरी विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।