खोज

भैरहवा, ०३ मंसिर । 

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू यति बेला घरमा हुने शिशु जन्मलाई “शून्य” मा झार्ने अभियानमा जुटेका छन् ।

टोल टोलमा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेर सुरक्षित मातृत्वको ढोका खोल्ने प्रयत्न भइरहँदा, रोहिणी गाउँपालिकाको एउटा स्वास्थ्य केन्द्रको आँगनमा भने आशाको दियो निभेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाका लागि भरपर्दो सहारा बनेको बगाहा स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टर अहिले बन्द छ । कतिपय गाउँपालिकाहरू करोडौँ खर्च गरेर नयाँ प्रसूति सेवा थपिरहेका छन्, तर रोहिणीका गर्भवतीहरू भने आफ्नो जीवनको सबैभन्दा नाजुक घडीमा गन्तव्यविहीन बनेका छन् ।

सुरक्षित प्रसूति सेवा नपाउँदा लामो, कष्टकर र महँगो यात्रा गरेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताले यहाँका विपन्न समुदायका आमाहरूको मन पिरोलिएको छ ।
“सरकारले घरमै सुत्केरी नहुनु भन्छ, बर्थिङ सेन्टरमा जाऊ भन्छ ।

तर, हामीले भरोसा गरेको केन्द्र नै बन्द भएपछि हामी कहाँ जाऊँ ? मध्यरातमा प्रसव पीडाले छटपटाउँदा कहाँ भेटिन्छ एम्बुलेन्स ? कहाँबाट जुट्छ अरू अस्पताल पुग्ने पैसा ?” बगाहा क्षेत्रकी एक गर्भवती महिला राजकुमारी कोहारको यो प्रश्नले सरकारी प्राथमिकतामाथि गहिरो चोट पुर्‍याउँछ ।

ज्यानको जोखिम मोलर घरमै सुत्केरी हुने वा महँगो भाडा तिरेर सदरमुकामको अस्पताल पुग्ने, दुईमध्ये एक कठार विकल्प रोज्न यहाँका आमाहरू बाध्य छन् ।
बगाहा स्वास्थ्य चौकीको प्रसूति केन्द्र बन्द हुनु भनेको एउटा भवनमा ताल्चा लाग्नु मात्र होइन । यो त सुरक्षित मातृत्वको अधिकारमाथि नै ताल्चा लाग्नु हो ।

गाउँघरमै सजिलै र निःशुल्क सेवा पाउने आसमा रहेका सयौँ परिवारको आशा र विश्वास माथि यो घटनाले तुषारापात स्थानीय राजकुमारी कोहारको भनाइ छ ।
बगाहा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख बुद्धि प्रसाद पन्थका अनुसार २०७३ सालमा नयाँ भवनमा सरेका स्वास्थ्य संस्थामा २०७५ सालमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवको प्रयासमा “बर्थिङ सेन्टर” सुरु भएको थियो ।

बर्थिङ सेन्टर तर्फ नर्सिङमा शान्ता ज्ञवाली र खेम कुमारी महतो, सरसफाइकर्मी विपत् कुमारी नाउ र चौकीदारमा सुड्डु लोहारले काम गरिरहेका थिए । स्वास्थ्य चौकी प्रमुख प्रसूति सेवाको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना र उपकरण पनि पर्याप्त रहेका थिए ।

तर रोहिणी गाउँपालिकाले कार्तिक १ गते बर्थिङ सेन्टर बन्द गर्ने र सेन्टरमा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोले कार्तिकको २ गते देखि सो सेवा बन्द गरिएको जनाए । प्रसूति सेवा हटे पनि गर्भवती जाँच र सुत्केरी पछिको सबै सेवाहरू स्वास्थ्य संस्थामा यथावत् रहेको उनले जनाए ।

स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका स्थानीय तहहरूले “शून्य घर जन्म” को नारा लगाइरहँदा, किन चलिरहेको सेवा बन्द भयो ? यो प्रश्नले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर सन्देह उत्पन्न गराउँछ ।

यस विषयमा रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेतले प्रसूति केन्द्र धान्न गाह्रो भएको बताए । उनले वर्षमै करिब २० लाख खर्च हुने गरेको र प्रसूति गराउने महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून भएको कारण असोज २९ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले उक्त सेवा केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले बगहा स्वास्थ्य चौकीबाट सदरमुकाम नजिकै रहेको तथा पालिकाबाट एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने हुँदा प्रसूति हुने महिलाहरूलाई भने त्यति गाहा्रे नहुने जिकिर गरे । सोही दिनको कार्यपालिका बैठकले पालिकाको दरबन्दी बाहेक र अति आवश्यक बाहेकका ३९ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मासिक ५ जना भन्दा कम प्रसूति भए प्रसूति सेवा केन्द्र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।

बस्नेतले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त व्यवस्था रहेको दाबी गरे पनि आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकाको अनुसूची ११ मा प्रसूति केन्द्र स्थापनाका आधारहरू अन्तर्गत बुँदा नम्बर २ मा “नयाँ स्थापना हुने बर्थिङ सेन्टरले वर्षमा हिमाली जिल्लामा १०, पहाडी जिल्लामा १५ र तराईका जिल्लाहरूमा ४० प्रसूति गराएको हुनुपर्नेछ ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थात् सञ्चालनमा रहेको र ४० भन्दा कम प्रसूति गराउने बर्थिङ सेन्टरलाई बन्द गर्न सकिने वा मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको पाइएन ।  गर्भवती महिला र नवजात शिशुको जीवनसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा तत्काल ध्यान दिइएन भने रोहिणी गाउँपालिकाको नाममा घरमै असुरक्षित तवरले जन्मने शिशुको सङ्ख्या बढ्ने जोखिम छ, जसको नैतिक जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्नेछ ।