खोज

बुटवल, २४ कार्तिक । 

बुटवल कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा वर्ष दिनदेखि ‘व्यवसायीको दादागिरी’ चलिरहेको छ । यो उपज केन्द्र काठमाडौँ बाहिरको सबैभन्दा ठुलो मध्येको एक उपज केन्द्र हो ।

लामो समयदेखि विना टेन्डर प्रक्रियामा सञ्चालनमा रहेको यो उपज केन्द्रका व्यवसायीहरू नै टेन्डर खोल्न नहुने भन्दै अदालतमा गए । २०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

सोही अनुसार ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैङ्क ग्यारेन्टी समेत लिइएको थियो । जुन बोलपत्र अहिले पनि इलाका प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित छन् ।

नियमित टेन्डर प्रक्रियामा गएर कृषि उपज केन्द्र सञ्चालन हुने भएपछि भित्र व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले टेन्डर प्रक्रिया रोक्न र आफू संस्थापक सदस्य भएकोले निश्चित कोटा निर्धारणको लागि माग सहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट हालेका थिए ।

रिट माथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा यथास्थितिमा राख्न भनेको भए पनि अन्तिम फैसलामा भने व्यवसायीको तर्फबाट भएको रिट अदालतले खारेज गरेको छ ।

उपज केन्द्रमा लागत साझेदारीको रूपमा रहेको लुम्बिनी फलफूल तरकारी व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट सन्तोष अग्रहरी सहितले विगतमा भएको सम्झौता निरन्तरता पाउनुपर्ने माग सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश अशोक कुमार बस्नेतको एकल इजलासले कार्तिक २० गते फैसला सुनाउँदै मुद्दा खारेज गरेको हो । कृषि बजार व्यवस्थापन समिति समेत ४ जना विरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसला सुनाउँदै मुद्दा खारेज गरेको थियो ।

यस्तै सोही दिन नै सटर नम्बर २४ मा व्यवसायी गर्दै आएका व्यवसायी भेषराज भट्टराई सहित ५ जनाले बुटवल उपमहानगरपालिका, कृषि बजार व्यवस्थापन समिति समेतलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने अन्तिम फैसला भएको छ ।

पुनः आह्वान गरिएको टेन्डर रद्द गर्नुपर्ने र पुरानै सम्झौता अनुसार व्यवसायीले बहालमा बस्न पाउने माग सहितको मुद्दा अदालतले दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको थियो ।

यसरी जिल्ला अदालतबाट मुद्दा खारेज भएपछि कृषि बजार सञ्चालक समिति बुटवलले २०८१ भदौ २४ गते आह्वान गरेको टेन्डर खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

गत कार्तिक २२ मा प्रकाशित सूचना अनुसार कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले २०८१ भदौ २४ गते सटर बोलपत्र सम्बन्धमा व्यवसायीले बजार व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा जाएर गरेको मुद्दा खारेज भएसँगै बोलपत्र भदौ २३ गते दिनको १ बजे खोल्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

समितिले बोलपत्र खोल्ने सूचना प्रकाशन गरे पनि लामो समय देखि विना टेन्डर उक्त उपज केन्द्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यवसायीहरूले समितिको कार्यालय, मूल गेटमा ताला लगाई अवरोध गरेका थिए ।

व्यवसायी तथा लुम्बिनी फलफूल थोक व्यवसायी समितिका महासचिव मेघराज पौडेलका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ आउनुपर्ने र मुद्दा पुनरावेदन गर्ने र पुनरावेदनको फैसला नआए सम्मको लागि पुरानै अवस्थामा बस्न पाउनुपर्ने माग सहित व्यवसायीहरूले ताला लगाएका थिए ।

साथै सञ्चालक समितिको समेत समयावधि पुरा भएको अवस्थामा पुनः निर्वाचन गर्न माग राखेर व्यवसायी आफैले आफ्नो व्यावसायिक सटर, सञ्चालक समिति र मुख्य गेटमा ताला लगाएका थिए ।

व्यवसायीहरूले पुनः कार्तिक २४ गते मुख्य गेटको ताला खेलेका छन् भने, समितिको कार्यालयमा भने ताल ालगाएकै छन् । २ दिन सटर बन्द गरे पनि आफैलाई घाटा लागेपछि वडा कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सहितको सहभागितामा ताला खोलिएको व्यवसायी मेघनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको बुटवल कृषि उपज केन्द्रको पदेन सदस्यमा वडा अध्यक्ष लोकनाथ न्यौपाने समेत ताला खोल्नुपर्ने पक्षमा लागेका थिए ।

वडा अध्यक्ष न्यौपाने टेन्डर खोल्ने कुरामा अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि खोल्ने जानकारी दिए । उनले भने–‘टेन्डर नखोली सुख छैन, हामी केही दिनमा पूर्ण पाठ आएपछि समितिले निर्णय गरेर टेन्डर खोल्छौँ ।’

वि.सं. २०८१ भदौ २४ गते कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ६८ वटा सटर भाडामा लगाउने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सोही अनुसार ६८ वटा सटरका लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता गरेर बैङ्क ग्यारेन्टी समेत लिइएको थियो ।

६८ वटा सटरको लागि २६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका छन्, बैङ्कमा पैसा पनि ग्यारेन्टी लागि राखेका छन्, कागजपत्र इलाका प्रहरी कार्यालयमा छन् । २०६७ सालमा १० वर्षका लागि तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी सँग सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा २०७७ भदौमा सकिएपछि कृषि मन्त्रालयको कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र बुटवल उपमहानगरले सञ्चालक समितिलाई सटर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दियो । तर कोभिड लगायत कारणले ढिलाइ भएको थियो ।

व्यवसायीहरू ऋषव पोखरेलले व्यवसायीले हालेको टेन्डर खोल्नुपर्ने माग सहित दबाब दिइएको बताउँछन् । उनले टेन्डर अविलम्ब खोल्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालतमा समेत उजुरी दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरूको बैङ्क ग्यारेन्टी मार्फत लाखौँ रुपैयाँ बैङ्कमा यत्तिकै थन्किँदा व्यवसायीहरूमा समेत मार परेको उनको भनाई छ ।

१५ वर्षअघि निर्माण भएको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६०, बुटवल उपमहानगरको २४ र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको १६ प्रतिशत लगानी छ ।

व्यवसायीले सुरुवाती चरणमा गरेको लगानी बापतको रकम सटर भाडा मार्फत कटौती भए पनि पुनः विना टेन्डर नै सटर भाडा तिर्दै भाडामा बस्दै आएका थिए ।

बुटवल कृषि उपज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुसाल(गोपाल)ले अदालतको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा भन्न नहुने बताए । उनले बुटवल उपमहानलपारिका लामो समयसम्म आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेको बुटवल कृषि उपज केन्द्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने समेत बताए ।

केही दिनको लागि टेन्डर खोल्ने विषय रोकिएको भए पनि अदालतको आदेश अनुसार टेन्डर अविलम्ब        खोलिने उनको भनाइ छ ।