खोज

समाचार सारांशमा

• संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि सुरु भएका धेरै खानेपानी योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

  

• बनेका पूर्वाधार (ट्यांकी, पाइपलाइन, डिप बोरिङ) प्रयोगविहीन भएर खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

• जनता र स्थानीय प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकार र ठेकेदारहरूको बेइमानी आरोप लगाएका छन् ।

  ---

पाल्पा, २४ कार्तिक । 

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु भन्दा अगाडि सुरु भएका खानेपानीको योजनाहरू अलपत्र रहेको पाइएको छ ।

बजेट अभावका कारण देखाउँदै पूर्वाधार पूरा गरिएका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि जनता यस्ता काममा सुविधा पाउलान् भन्ने कथन फेल भएको छ ।  गाउँमा सुरुवात भएको लिप्टिङ खानेपानीको लागि पूर्वाधार बन्यो । विद्युतीय उपकरण खरिद भयो ।

थप पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट नहुँदा विद्युतीय सामग्री दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको भैरव स्थानका स्थानीय बासिन्दा तथा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रतिनिधि सोम कुमार कार्की बताउँछन् ।

सङ्घीय सरकारको बेइमानीका कारण आफ्नो गाउँमा टङ्की बनेर बसेका छन् धारा बिस्तार हुन नसकेको वर्षौँ भयो । बनेको टङ्की पानी विहीन हुँदा घामका कारण फुट्ने चर्कने अवस्थामा पुगेको तिनाउ गाउँपालिका कोलडाँडाका स्थानीय लाल बहादुर दर्लामी बताउँछन् ।

जिल्लामा डेढ दशक अगाडिबाट थालनी भएका दुई दर्जन भन्दा बढी योजना अहिले सङ्घीय सरकारको बेवास्ताका कारण अहिले बेवारिसे जस्तै भएको छ । विगतमा प्रक्रियागत सुरुवात भएको योजना हो ।

माडी फाँटमा डिप बोरिङ गाडियो, गाउँमा टङ्की बन्यो पाइप लाइन बिस्तार गर्ने समयमा बजेट रोकियो । १ हजार ५ सय जनता लाभान्वित हुने यो योजना अहिले अलपत्र परिएको वगनासकाली गाउँपालिकाको पोखरा थोकका स्थानीय मोहनलाल गैरे बताउँछन् ।

योजना अलपत्र भयो निर्वाचनमा मत माग्न आएका नेताहरूले आश्वासन दिएको पनि धेरै भयो तर प्रगति भएन । हाम्रा माननीयहरूले पनि केही गरेनन् बनेका पूर्वाधार खण्डहरमा परिणत हुने क्रम भयो उनले भने ।

तत्कालीन के.पी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष यही पाल्पाका हुन् । उनले पनि जनताको आवश्यकता भन्दा केही झोले नेता र ठेकेदारका लागि अनुकूलित बजेट नियम मिचेर आफ्नो गाउँमा योजना चलाउँदा गाउँका वर्षौँ पुराना योजना अलपत्र पारेको स्थानीय गुनासो गर्न लागेका छन् ।

खानेपानी कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक ठेकेदार भए गाउँमा आएपछि टङ्की बनाए । बाँकी काम अलपत्र बनाएर गए सफा खानेपानी सपना सपना जस्तै भएको तिनाउ गाउँपालिका सत्यवतीकी ७० वर्षीय देव कुमारी दर्लामी बताउँछिन् ।

अधिकांश योजनाको वितरण लाइन निर्माण र विद्युतीयकरण गर्न बाँकी रहेछन् । विगतमा कार्यलय प्रमुखले यस्ता योजनालाई पूर्णता दिनका लागि आवश्यक थप रकम लागि पहल नगर्दा २६ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको मुझुङमा करिब २ हजार जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरी लिप्ट खानेपानी योजनाको थालनी भयो । तत्कालीन समयमा २ करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत प्रस्तावित भयो । योजनाको सुरुवात भयो पटक पटक गरेर प्राप्त बजेटले असी प्रतिशत भौतिक प्रगति भयो ।

सङ्घीय सरकारले ३० लाख रुपैयाँ रोकिदिँदा भलच्याम्बर निर्माण सँगै वितरण लाइनको काम अधुरो भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । बजेट यस वर्ष रोकिएको होइन विगत वर्षदेखि नै रोकिएको हो । २६ वटा अलपत्र योजना मध्ये एक दर्जन लिप्ट योजना मात्र रहेका छन् ।

जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी योजना (सङ्घ सर्सत) अनुदान कार्यक्रममा योजना अन्तर्गतका योजना मध्य केही जनताका लागि भन्दा नेताका लागि त केही कार्यालयका कर्मचारीका आवश्यकताका लागि सुरु भएका योजनाहरू अधुरा रहेका हुन् ।

माथा गढी गाउँपालिकाको गोठादी पुरन पानी सात पोखरी लिप्ट योजना सुरु भयो १ करोड ९६ लाख ४० हजार बजेट प्रस्तावित भयो पटक पटक गरेर प्राप्त बजेटले ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भयो । सङ्घीय सरकारले यो योजना सम्पन्न गर्नका लागि ५५ लाख रुपैयाँ सरकारले रोक्दा विद्युतीय र ट्रान्स मिसन लाइनको काम बाँकी छ ।

खानेपानीको कष्ट नै छ यहाँ तर यहाँ भन्दा पछि थालनी भएका योजना सम्पन्न भए । यहाँका जनताको पहुँच नपुगेका कारण योजना लथालिड्ड भएको स्थानीय कृष्ण बहादुर नेपाली बताउँछन् ।

निर्वाचनका समयमा माननीयका उम्मेदवारहरू एक घर एक धाराको नारा लगाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए चुनाव पनि जिते चुनाव पछि जनताको सामु गरेका बाचालाई लत्त्याएका कारण यो योजना विगत सात वर्ष देखि अलपत्र परेको उनले बताए ।

गुणनिधि पोखरेल
प्रमुख, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, पाल्पा

खानेपानी कार्यालयका प्रमुख गुणनिधि पोखरेल भन्दछन्, सङ्घीयता भन्दा जेठा योजनाहरू बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । विगतमा जे जस्तो भए पनि जनताको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय समक्ष समन्वय गरेर योजनाहरू पुरा गर्दै जानी हो ।

विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नहरेको उनी बताउँछन् । पुराना योजना सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय सरकारबाट थप २ अर्ब २५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यकता पर्नेछ ।