खोज

काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्ट सङ्घीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिव लगायतको बैठक बसेको थियो । बैठकमा विभिन्न पाँच वटा प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारीहरू पनि सहभागी थिए ।

बैठकले नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए ।

उक्त निष्कर्ष सुनाउन अहिले उनीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न जाँदैछन् । सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार, संसद् र प्रदेशसभाबारे जानकारी गराउन आजै राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदैछ ।

‘राष्ट्रपतिसँग समय लिएका छौँ । उहाँसँग भेट्नेछौँ । सरसल्लाहमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा भयो भने भेट्न सक्छौँ । भोलिका लागि समय मिलाऊँ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्दा राम्रै हुन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ कि, व्यवस्थापिका तर्फका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय खारेज हुने गरी संसद्का सेवा सुविधा ऐन प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएको हुँदा तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत् कायम गरिनुपर्ने छ ।

सरकारले कर्मचारी सेवा सुविधा खारेज गर्न जुन नियमावलीको आधार लिएको थियो, त्यहीबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइने तयारी भइरहेको छ ।

जेनजी पुस्ताको गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिएको भए पनि संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्दा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । यही विषयमा १७ कात्तिकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसहित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालयका महासचिवलगायतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा यस विषयमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएकी थिइन् ।