ट्रेंडिंग:

>> कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतको धक्का, हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा पुनर्स्थापित >> अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका इन्जिनियर यादव घुस प्रकरणमा दोषी ठहर >> बुटवलमा पुस १४ देखि नवौं जिल्लास्तरीय खुल्ला स्नूकर प्रतियोगिता >> सञ्चारमन्त्री खरेलद्वारा एनसेल डाटा सेन्टर अवलोकन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध >> साढे ५७ लाख रुपैयाँसहित हुन्डी कारोबारी पक्राउ >> एनसेलद्वारा नयाँ ९७१ नम्बर रेन्जको मोबाइल नम्बर वितरण सुरु >> समुदाय केन्द्रित सरसफाइ सम्पन्न  >> १८ औँ निर्माण दिवसमा दीप प्रज्वलन निर्माण व्यवसाय मुलुक विकासको मेरुदण्ड हो: अध्यक्ष भुसाल >> लगातार छैटौं दिन घट्यो सेयर बजार >> हर्कराज राईको दाबी : हामी नै जित्छौँ, हामी नै सरकार बनाउँछौँ >> रिसन खेल महोत्सवका विजेता पामिरका विद्यार्थी सम्मानित >> जेनजी आन्दोलनका ४५ शहीदको नाम सीडीओ कार्यालयमा राख्न सर्कुलर जारी >> ओलीले विदा लिनु सम्मानजनक हुनेछ: कर्ण थापा >> पोखरेल समूहले महाधिवेशन अवधारणापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझायो >> काठमाडौँमा इजरायली नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने २ जना पक्राउ >> सचिव बढुवाका लागि पौडेल, भट्टराई र घिमिरे सिफारिस >> आज एनपीएलमा खेल हुँदैन, भोलि पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम र विराटनगर भिड्ने >> दुई पटक भन्दा बढी अध्यक्ष बन्न नपाइने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ : सुरेन्द्र पाण्डे >> नेकपाद्वारा पुस ५ गते काठमाडौँमा ‘एकता सन्देश सभा’ आयोजना हुने >> पट्यारलाग्दो आसन ग्रहण र भाषण ग्रहणले सभा सम्मेलनको उपस्थितिमा कमी  >> एमाले महाधिवेशनमा २४ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदै >> एमालेभित्र भयङ्कर ठुलो विचलन र अलमल देखा परेको छ : परशु मेघी गुरुङ >> जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले लिए परिचयपत्र >> अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो >> हितेन्द्रदेव शाक्यद्वारा दायर रिटमा आज सुनुवाइ >> थाइल्याण्डमा लुम्बिनी नेपाल मिनी म्याराथन हुने >> ३ दिन लगातार घटेको सुनको मूल्य आज बढ्यो >> भारतको गोवा नाइट क्लब आगलागीमा चार नेपाली नागरिकको मृत्यु >> आफ्नै बाबुले गरे ४ महिने छोराको हत्या, श्रीमती पनि घाइते >> ईश्वरको आफ्नो अलग्गै राजनीतिक प्रस्ताव तयार, ओलीलाई बुझाउने >> प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज भेटवार्ता हुँदै >> लुम्बिनी प्रदेशमा २४ मतदान स्थल थपियो >> नयाँ शिराबाट सोच्ने बेला आएन र ?  >> रुख र माटो चोरी गर्ने पक्राउ >> रामग्रामका खोलामा तस्कर ‘सहयोगी’ बन्यो प्रहरी >> मौसम पूर्वानुमान : पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना >> आवास कम्पनी नवलपरासीका प्रमुखमाथि कालोमोसो, कर्मचारीले गरे दोषीलाई कारवाहीको माग >> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो

एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई सरकारले १ वर्षको आयकर छुट दिने

२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ, २१ कात्तिक ।

नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनामा कार्यरत कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको आयकर छुटसम्बन्धी निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

उक्त सूचनामा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार सो परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई आयकर छुट दिइने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।’

यस निर्णयअनुसार, नेपालमा शाखा दर्ता गरेका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेका र एमसीसी कम्प्याक्ट बमोजिम एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई एमसीसी फन्डिङ (नेपाल सरकारको योगदानसहित) बाट आर्जित आम्दानीमा यस वर्ष आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, आर्थिक ऐनले सरकारले विशेष परियोजना वा निकायका लागि आवश्यक कर छुटका व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस निर्णयको प्रत्यक्ष लाभ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई पुग्ने बताइएको छ । निर्णयले परियोजनाको कार्यान्वयन गतिमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?