© २०२३
गुल्मी,१९ कार्तिक ।
गुल्मीका स्थानीय तहले पालिका भित्रका नागरिकलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान प्रदान गर्दै आएका गाउँपालिकाले अनुदानमा कटौती गरेका छन् ।
जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाले न्यूनतम २० युनिटसम्मको ३० रुपियाँ पालिका भित्रका नागरिकहरूको घरको विद्युत् महसुल अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको थियो । एक हजार ९६० घरधुरीका लागि मासिक ३० रुपियाँको दरले छ, छ महिनामा सिधै विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र गुल्मीमा नाम लिष्टसहित अनुदान स्वरूप पठाउँदै आएको पालिकाले उक्त अनुदान रोकेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद पाण्डेका अनुसार असोज ५ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र र कात्तिक १६ गतेको कार्यपालिको निर्णय अनुसार विद्युत् महसुलमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान रोकिएको बताए । उक्त अनुदान रोक्दा पालिकाको वार्षिक करिब १९ लाख रुपियाँ बचत हुने पाण्डेले बताए । यस्तै पालिकाबाट वितरण हुँदै आएका अन्य वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई पनि रोक्दै जाने पाण्डेले दाबी गरेका छन् ।
यता रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले विगतमा प्रदान गर्दै आएको न्यूनतम विद्युत् महसुलको अनुदानलाई रोकेको बताए । अर्थ मन्त्रालको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केशीले पालिका भित्रका लिफटिङ खानेपानीको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्दै आएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि हटाएको बताएका छन् । पालिका भित्रका अति विपन्न नागरिकहरूका लागि विद्युत् मिटर जडानमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।
छत्रकोट गाउँपालिकाले पनि न्यूनतम विद्युत् महसुलमा पालिका भित्रका नागरिकहरूका लागि वार्षिक १५ लाख रुपियाँ अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र आएको र कार्यपालिकाबाट कुनै निर्णय नभएकाले हालसम्म रोकिएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।