खोज

काठमान्डौ, १४ कार्तिक ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तोकिएको स्थानहद काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णय सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सरकार र जाँचबुझ आयोगलाई स्थानहद तोकिएको कारणसहितको लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदक अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय कानूनविपरीत र नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले ओली, लेखक र तत्कालीन काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई सरकारको अनुमति विना उपत्यका बाहिर जान नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि पनि सोही निर्णय लागू गरिएको भए पनि, सरकारी कार्य आवश्यकताको कारण देखाएर स्थानहद फुकुवा गरिएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अब सरकार र आयोगले आफ्ना निर्णयहरूको कानुनी र तथ्यगत औचित्यसहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।