खोज

बुटवल ।

नेपाल – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशले यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीमा ठुलो चिन्ता र अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै यसले पारेका बहु आयामिक प्रभावहरूबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका अनुसार, लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर अदालतको यो आदेशले अर्बौँको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूमाथि अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको छ जसले आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्नो उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग चलाइरहेका व्यवसायीहरूलाई यस आदेशले थप मारमा पारेको छ । उद्योग बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूको संवैधानिक अधिकार र लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।”

यस आदेशले हजारौँ श्रमिकहरूको रोजगारी पनि सङ्कटमा परेको छ । उचित क्षतिपूर्ति र सहुलियतको व्यवस्था नगरी उद्योग स्थानान्तरण गरिएमा लगानीको वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक संरचना नै कमजोर बन्ने खतरा छ ।

अदालतले उद्योग स्थानान्तरणपछि जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसायमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, लगानीको वातावरण र स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

महासङ्घले उद्योग, रोजगारी र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसका लागि स्पष्ट समय सीमा, क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, र श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन नीति सुधार आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले लुम्बिनीको संरक्षण गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भए जस्तै, यस क्षेत्रमा लगानी गरेर योगदान दिइरहेका उद्योगी र उनीहरूमा आश्रित परिवारको भविष्य सुरक्षित राख्नु पनि राज्यको दायित्व भएको कुरामा जोड दिएको छ ।

महासङ्घ लुम्बिनीलाई विश्व स्तरीय धरोहरका रूपमा जोगाउँदै औद्योगिक र पर्यटकीय विकासलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।