सामग्री खोज्नुहोस्

समाचार सारांश

• ---

  लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालदेखि १५ किलोमिटरभित्रका प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चको आदेश ।

  

• ---

  लुम्बिनी-भैरहवा सडक खण्डमा १९ टनभन्दा बढी भारवाहक सवारी साधनको आवागमनमा प्रतिबन्ध ।

• ---

  मिति २०६६।०८।१२ को उद्योग प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णय अनुसार नयाँ प्रदूषण फैलाउने उद्योग दर्ता निषेध ।

  ---

भैरहवा, १३ भदौ ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल देखि १५ किलोमिटर भित्र रहेका उद्योगहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएसँगै यहाँका उद्योगी व्यवसायी त्रसित बनेका छन् ।

लामो समय देखि कानुन सम्मत रूपमा स्थापना गरेका उद्योगहरू बन्द गर्दा अर्बौँको लगानी डुब्ने र हजारौँ कामदार बेरोजगार हुने भन्दै उद्योगीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनीको संरक्षण तथा संवर्द्धनको लागि उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरू २ वर्ष भित्र बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाशमणि शर्माले दायर गराएको रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश जारी गरेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूबाट भइरहेको प्रदूषणको असर रोकथामको उपाय र उक्त क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्न दिने-नदिने भइरहेको उद्योगहरूको सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था गर्ने बारे स्थलगत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न टोली गठन भएको थियो ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १८४ औँ बैठकबाट अध्ययन टोली गठन भएकोमा उक्त टोलीबाट दिएका सुझाव सहितका आधारमा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणको लागि वातावरणमा परेको गम्भीर प्रभावलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू भएको थियो ।

अदालतले ती निर्णयलाई आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।  लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटर. भित्र कार्बन उत्सर्जन नगर्ने उद्योग बाहेक अन्य नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय भएको थियो ।

लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र यस भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालित उद्योगहरूको उद्योग स्थानान्तरण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदूषण निष्कासन गर्ने उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐनले तोकिएको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड एवं सर्त पूरा गरी मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय टोलीले गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड एवं सर्तहरू पूरा नगर्ने उद्योगका सम्बन्धमा छलफल गरी २ वर्ष भित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्न लगाउने साथै सो क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम गर्ने पनि सोही समयमा निर्णय भएको थियो ।

भैरहवा लुम्बिनी सडकको विमानस्थल चोकसम्मको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा भइरहेका उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईइइ-इआईए) गर्नुपर्ने भएमा सो कमिटीमा लुम्बिनी विकास कोषको प्रतिनिधि राख्ने पनि निर्णय भएको फैसलामा उल्लेख छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले मिति २०६६।०८।१२ मा लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि भएको ती निर्णय विपरीत उद्योग स्थापना गर्न उद्योग विभाग वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही र पत्राचार तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खाल देखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटर भित्र धूलो, धूवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनु भन्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

“नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको मिति २०६६।०८।१२ को १९० औँ बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किलोमिटर भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किलोमिटर सम्मको क्षेत्र धूलो, धूवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग मुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो,” आदेशमा भनिएको छ ।

२०६६।०८।१२ भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको र यसरी सञ्चालित उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ क्रमशः त्यस्ता उद्योगहरू बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य रहेको प्रष्ट देखिएको अदालतको ठहर छ ।

‘समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रह्माण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्ष भित्र धूलो, धूवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु गराउनु र यसरी धूलो, धूवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पु¥याउनु,” भनी आदेशमा उल्लेख छ ।

यसै गरी लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ ८०० मिटर क्षेत्र भित्रको सडकमा १९ टन भन्दा बढी भार वाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ ।

साथै अदालतले उक्त आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि जोड दिएको छ ।  अदालतले बन्द गर्न भनेको क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय गरी ४० बढी उद्योगहरू रहेका छन् ।

रिलायन्स सिमेन्ट (हाल बन्द), रिलायन्स पेपर मिल हाल बन्द), गोयन्का स्टिल (हाल बन्द), गोयन्का सिमेन्ट, चौधरी ग्रुपको उद्योग, ईन्स्ट्यान्ट मिल्स प्राली, जगदम्बा सिन्थेटिक, जगदम्बा स्पिनिङ्ग, बृज सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ आयल, सिद्धार्थ रिफाइनरी, सिद्धार्थ फ्लावर मिल्स, जयश्री फुड्स, सिद्धार्थ सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, श्याम प्लाइबोर्ड, कैलाश सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बिशाल सिमेन्ट, डाइमेक्स ईण्डष्ट्रिज, बृज एडिटिप्स, क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ्ग, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम विनायल लगायतका उद्योग छन् । यस संगै न्यू हिरा इट्टा उद्योग, टाटा इट्टा उद्योग, अजय इट्टा उद्योग, शशाङ्क इट्टा उद्योग लगायत एक दर्जन बढी इट्टा उद्योग मात्रै रहको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

“यी सबै उद्योगहरूमा हजारौँ कामदारहरू कार्यरत रहेका छन्, अदालतको एउटै आदेशले उद्योग मात्र हैन यी हजारौँ कामदारहरूको उठिबास हुने भयो ।” सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले भने “यसैले पनि यी उद्योगहरूलाई सार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”

उनले अदालतको आदेशले उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्तिको कुरा समेत नगरेको भन्दै गुनासो गरे । उद्योगमा ठुला उपकरण र ६० अर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको कारण यसलाई सार्न असम्भव जस्तै रहेको आचार्यले बताए ।

“उद्योगहरू वातावरणमैत्री हुन के गर्न पर्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ, नगर्नेलाई कार्यवाही पनि गर्छौ ।” उनले भने “सरकारले तोक्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गर्न हामी तयार छौँ तर उद्योग सार्ने कुरामा हामी तयार छैनौँ ।”

कानुन सम्मत रूपमा सबै नियम पुरा गरी स्थापन गरिएको उद्योगहरूले रुपन्देहीलाई चिनाएको हुँदा यी उद्योगहरू प्रति सर्वोच्चको आदेश प्रति उद्योगी सन्तुष्ट नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।

यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको कारण केही नगरेको र भोलिका दिनमा महासङ्घको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने आचार्यले बताए ।