खोज

भैरहवा, २७ साउन ।

सङ्घीय सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि पेस भएको बजेट मार्फत खारेज गरेको पटके कर (अस्थायी सवारी साधनमा लाग्ने कर) प्रदेश सरकारले उठाइरहेको विषयले स्थानीय तहमा विरोध चर्किएको छ ।

यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउनका लागि सङ्घीय सरकारले यो कर खारेज गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐनमै व्यवस्था गरी यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐनमै विदेशमा दर्ता भएका (मालवाहक सवारी साधन बाहेकका) सवारी साधन लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गर्दा लाग्ने बाटो दस्तुर तोकेर उठाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले दुई पाङ्ग्रेको २ सय, साना सवारी साधनको ३ सय, मझौलाको ७ सय र ठुला सवारी साधनको १ हजार रुपैयाँ प्रतिदिनको दरले उठाउँदै आएको छ ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरहवा अन्तर्गत बेलहियामा डेस्क राखी यस्तो कर उठाइँदै आएको छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६२ हजार ९ सय ३८ वटा सवारी बाट १२ करोड ८५ लाख १२ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ यातायात क्षेत्रको आम्दानी भएको छ ।

प्रदेश भित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्रदेश सरकारको भएको तथा पटके कर प्रदेशको राजस्वको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि रहेको कारण प्रदेश सरकारलाई यसलाई हटाउन चासो दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको यो निर्णयले यहाँका पर्यटन व्यवसायी देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । एकै विषयमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले अलग–अलग कानुन बनाउँदा दोहोरो करको भार बेहोर्नु परेको छ ।

स्थानीयहरूको माग अनुसार नै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेको बुँदा नम्बर ४१३ मा “अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणहरूमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे बापत नेपाल भित्र यात्रा गर्दा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर, वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु ।” भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

यस क्षेत्रका निजी क्षेत्र तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले सङ्घीय सरकारले गरेको यो व्यवस्था विपरीत प्रदेश सरकारले कर उठाउन नहुने माग राख्दै आएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यका अनुसार लामो समयदेखि व्यवसायीहरूको माग यो पटके हर हटाउनुपर्ने माग रहँदै आएको थियो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको थियो । सोही अनुसार बजेटमा व्यवस्था भए पछि व्यवसायी उत्साहित भएको उहाँको भनाई छ ।

“बजेटमा व्यवस्था भए पनि कर उठाउन रोकिएका छैन, सङ्घले खारेज गरेको हो, प्रदेशको आफ्नै कानुन हुन्छ भन्दै प्रदेश सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।” उनले भने “एक पटक भन्सार महसुल बुझाइसकेको सवारी साधनलाई दोहोरो कर लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । यसलाई हटाउनु पर्छ ।”

सङ्घकै महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले नेपालको बाटोहरू सङ्घीय सरकार मातहत रहेको हुँदा प्रदेशले यी बाटोमा हिँड्ने सवारीहरूमा जबरजस्ती कर उठाउन नमिल्ने तर्क गरे । उनले बजेटले सम्बोधन गरेका अन्य व्यवस्थाहरू लागु भइसकेको अवस्थामा यसको लागि आर्थिक ऐनमै उल्लेख गरिनुपर्ने कारण नरहेको दाबी गरे ।

पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो शुल्क असुलीले पर्यटन प्रभावित भएको र चहलपहल घटेको गुनासो गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायी विष्णु प्रसाद शर्माका अनुसार रुट इजाजत असुलीका कारण रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीका साधन अहिले अन्त ‘डाइभर्ट’ भएका छन् ।

यस विषयमा सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएर दोहोरो करका विषयमा स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । शर्माका अनुसार, यस किसिमको करले पर्यटकहरूलाई अनावश्यक झन्झट र प्रशासनिक बोझ बढाएको छ ।

सङ्घीय सरकारले खारेज गरिसकेको करलाई प्रदेश सरकारले पुनः लागू गर्नु सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन उनले माग गरे ।  प्रदेश सरकारले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ सँग सम्बन्धित रहेको राजश्व सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भैरहवाका सूचना अधिकारी माधव कोइरालाले जानकारी दिए । उनले प्रदेश र सङ्घ सरकार कतैबाट पनि कर असुली रोक्न कुनै प्रकारको आदेश नआएको बताउँदै कर असुलीलाई निरन्तर गरिएको बताए । “केन्द्र सरकारको आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था रोक्ने वा कर नलिने भन्ने कुनै व्यवस्था देखिएन ।”

उनले भने “यहाँ मात्र हैन देशैभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यस्तो कर उठाइरहेको अवस्था छ ।” उनले प्रदेश वा सङ्घ सरकार कहिबाटै आदेश आए आफूहरूले तुरुन्तै कर असुली रोक्ने बताउँदै आदेश नआए सम्म कर असुलीलाई निरन्तरता दिने बताए ।

पटके करको विषयले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वय र संवाद आवश्यक देखिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।