खोज

गुल्मी, २६ साउन ।

काली गण्डकी  कोरिडोरमा सडक कालोपत्रे भएर चिटिक्क हुँदा पनि   यात्रुहरू भने दुई गुण बढी भाडा तिर्न बाध्य छन कोरिडोरमा पहिले कच्ची सडक र खाल्टै खाल्टाले गर्दा यात्रा गर्न असहज हुने गर्दथ्यो । अहिले कालोपत्रे भएर सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाले पाल्पास्थित काली गण्डकी कोरिडोरको लागि प्रति किलोमिटर चार रुपियाँ ७५ पैसा भाडा दर निर्धारण गरेको छ ।  तर गुल्मीको काली गण्डकी कोरिडोरमा भने प्रति किलोमिटर करिब १२ रुपियाँ भाडा तिर्न यात्रुहरू बाध्य भएका छन् ।

काली गण्डकी कोरिडोर गुल्मी खण्डको रिडीदेखि पुर्तिघाट सडक खण्ड ३५ किलोमिटर दुरीको हो । ३५ किलोमिटर दुरीको सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले अहिले चार सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही प्रकृतिको सडक पाल्पामा ३५ किलोमिटर दुरीको १६६ रुपैयाँमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर गुल्मीमा भने दुई गुण बढी भाडा दर तिर्न यात्रुहरू बाध्य भएका छन् ।

केही महिना पहिले धुर्कोट ६ बस्तुका नरेश भण्डारीले पुर्तिघाटदेखि रिडीसम्म आएका भाडा चार सय रुपियाँ तिरेको बताए । उनी जस्तै दैनिक रूपमा उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेहरूले चर्को भाडा दर तिर्न बाध्य छन् ।

पश्चिमाञ्चल यातायात प्रालि टिकट काउन्टर पुर्तिघाटका शङ्कर न्यौपानेले पुर्तिघाटबाट रिडीसम्मको बसको भाडा दर चार सय रुपैयाँ नै रहेको र सोही अनुसार टिकट काट्दै आएको बताएका छन् ।

सरोकारवाला निकाय मौन

यात्रुहरू यसरी मर्कामा पर्दा पनि सरोकारवाला निकायहरू भने मौन रहेको पाइएको छ ।  गुल्मी जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद गैरेले कोरिडोर कालोपत्रे भइसकेपछि पनि कच्ची सडककै भाडा दर उठाएको भन्ने गुनासो कार्यालयमा आएको बताएका छन् । जिल्लाको भाडा दर निर्धारणका लागि पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने व्यवस्था भए पनि अहिले भने नभएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ९० मा व्यवस्था भए बमोजिम जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था रहेको छ  ।

लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाका प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । गुल्मीलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय पाल्पा र रुपन्देही गरी दुई वटा रहे पनि गुल्मी कसको कार्यक्षेत्र  भन्नेमा अझै अन्योल नै रहेको छ ।

पहल गर्छु : समन्वय प्रमुख
यता जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले  काली गण्डकी कोरिडोरमा भाडा दर अधिक भएको आफूलाई पनि लागेको बताए । यसका लागि जतिसक्दो छिटो सरोकारवालाको बैठक बसेर जिल्लाका सडकको भाडा दर निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । कोरिडोरसहित जिल्लाका अन्य सडकहरू पनि कालोपत्रे भएकाले भाडा दर समायोजन गर्ने गरी आफू लाग्ने उनले बताए ।