खोज

गुल्मी, ६ साउन ।

प्रत्येक चौमासिकमा स्थानीय तहले प्रवाह गरेका सेवाका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।तर गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा यो संवैधानिक अभ्यास निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको तीन वर्ष पुगिसक्दा समेत एकपटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना नगरिनु, कानुनी दायित्वको खुलेआम उल्लंघन भएको त्यहाँका स्थानीयहरुले बताउँदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेका अगुवा नेता राजेन्द्रविक्रम कुँवर भन्छन्, “स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, तर इस्मामा जनताको आवाज सुनिनुको सट्टा त्यसबाट लुक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ” ।
उनले बारम्बार सार्वजनिक सुनुवाइको माग गरिए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गरे । “गुनासा सुन्ने आँट नभएको सरकार लज्जास्पद हुन्छ,” उनले थपे ।

यसैगरी, नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले पनि इस्मा गाउँपालिकाको व्यवहार सुशासन र जवाफदेहिताको विपरीत रहेको ठहर गरे । “सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक सहभागितालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ,” उनले भने, “यस्ता अभ्यासबाट भाग्नु कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति बेइमानी गर्नु हो ।”

अन्य स्थानीय सरकार र सामाजिक सेवा प्रदायक कार्यालयले गरेका सार्वजनिक सुनुवाइ पनि न्यून उपस्थितीमा प्रभावकारी नभइ नामका मात्रै हुने गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवेक रणपालले गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन । “चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुनुवाइ आयोजना गर्ने तयारीमा छौं,” उनले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पनि स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेर जनताबाट भाग्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन। आफूहरुले गरेका कार्यहरु जनतामाझ लैजाने र गल्तीहरु सच्याउने माध्यम पनि भएकाले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।