© २०२३
बुटवल, ११ असार ।
बुटवल उपमहानरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा न्यून पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिहरुको लागि थप प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्दै आएको छ । यो बुटवलको लागि नयाँ अभ्यास हो । खासगरी विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र कर्मचारीहरुको लागि उनीहरुले पाउँदै आएको रकममा थप ७ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्दै आएको हो । बुटवल उपमहानपरपालिका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले विद्यालय तहमा कार्यरत रहेका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको लागि नगरले आन्तरिक स्रोतको आम्दानीबाट प्रोत्साहन स्वरुप रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले यसबाट विद्यालयको सरसफाई लगायतका अन्य प्रशासनिक काममा समेत शिघ्रता आउने अपेक्षा लिएको बताए ।
यसको साथै अन्य स्थानमा मासिक रुपमा शिक्षक कर्मचारीहरुले तलव भत्ता पाउने प्रणाली छैन । तर बुटवलमा शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि मासिक रुपमा नै तलव भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्य पालिकाहरुमा अहिले पनि चौमासिक रुपमा यो पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
यसको साथै नगर स्थापना दिवसको अवसरमा शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिएका मुर्धन्य व्यक्तिहरुलाई सम्मान समेत गर्दै आएको छ । यसको साथै बुटवलले नगरको बजेटबाट बालविकास केन्द्रहरुमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री, संरचना तथा मानवस्रोत उपलब्ध गराई बालमैत्री विद्यालय बनाउने योजना समेत अगाडि बढाएको छ ।
बजेटमा संबोधन
बुटवलको बजेटले आगामी आव २०८२÷८३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराई पढाइसँगै रोजगार सिर्जना गरौँ, युवालाई देशमै बस्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खटाउने कार्यक्रमलाई बुटवलले प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि रु ५० लाख व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै बुटवलको सपना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बुटवलको समृद्धिको परिकल्पना भन्ने मर्मसहित निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड विनियोजन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्नका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५० लाख र बुटवललाई सांस्कृतिक सहर बनाउनका लागि रु एक करोड १५ लाख छुट्याइएको छ ।
विद्यालयहरुको सुधार र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि रु छ करोड, कृषि सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलका किसान हाम्रो सान कार्यक्रमका लागि रु एक करोड, छात्राहरुलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम छोरी पढाउ कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख, विपन्न वर्गका बालबालिकाको पोसाक र शैक्षिक सुधारका लागि रु ३० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल लर्निङ पोर्टल र कम्प्युटर शिक्षा सुधारका लागि रु एक करोड, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्ने कार्यका लागि रु ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।