खोज

बुटवल, ८ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति माओवादी केन्द्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले बजेटलाई लक्ष्यविहीन, तथ्यहीन र आर्थिक अनुशासन विपरीत ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख सचेतक थारुले भने, “सरकारको वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान तथा विनियोजन विधेयक नै बजेटरी सिद्धान्त र आर्थिक अनुशासनको पूर्णतः विपरीत छ । न दोस्रो आवधिक योजना नीतिसँग मेल खान्छ, न त नीति तथा कार्यक्रम २०८२ र बजेटका प्राथमिकतासँग ।”

उनले सरकारको आन्तरिक राजस्वको अनुमानलाई ‘हावादारी’ भन्दै गम्भीर आलोचना गरे । “अहिलेसम्मको अभ्यासमा अधिकतम ५ अर्बसम्म मात्र राजस्व उठेको देखिन्छ । तर अहिले सरकारले ७ अर्ब आन्तरिक राजस्व र स्थानीय तहसँगको बाँडफाँटबाट थप ४ अर्ब गरी कुल ११ अर्बको अनुमान गरेको छ, जुन पूर्णतः अवास्तविक र काल्पनिक छ,” उनले भने । थारुले भने–“राजस्व वृद्धि अध्ययन कार्यदलले समेत २०८४÷०८५ सम्ममा १० अर्ब पुग्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो, तर अहिले नै ११ अर्बको पूर्वानुमानले बजेट कार्यान्वयन नै अस्थिर बनाउने खतरा छ ।

बजेट क्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी नभएको आरोप लगाउँदै थारुले यसले समाजिक असन्तुलन सिर्जना गर्ने चेतावनी दिए।“प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग गरेको योजना समन्वय प्रतिबद्धता उल्टाउँदै मनोमानी ढंगले योजना वितरण गरिएको छ,” उनले भने।

सबैभन्दा गम्भीर बिषय समानुपातिक सांसदहरूको लेटरहेड र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर योजनामा हेरफेर गरिएको दाबी गरे। “समानुपातिक सदस्यहरूको नाममा छलछाम गरिएको छ। लेटरहेडको दुरुपयोग र कृत्रिम हस्ताक्षरमार्फत बोलवाला व्यक्तिहरूले आफ्नो योजना पारित गराएका छन्। यो जालसाजीको उदाहरण हो,” थारुले भने ।

उनका अनुसार बजेटको विरोधमा विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन्।“प्रतिपक्षी दलहरू मिलेर यो बजेटको सशक्त भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेका छौं। संसदमा बजेटमाथिको छलफल समेत बहिष्कार गरिनेछ,” उनले भने ।यो बजेट आवधिक योजना अनुसार र बजेटरि सिद्धान्त अनुसार आउनु पर्ने बताए ।

विपक्षीको यस्तो आक्रोशपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएसँगै बजेटप्रति प्रश्नमात्र नभई, प्रदेश सरकारको नीतिगत विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको देखिएको छ।