खोज

बुटवल, २२ फागुन ।
बुटवलको मिलनचोकमा “बुटवल सीटी सेन्टर’ सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी महेन्द्रनारायण श्रेष्ठ कहाँ होर्डिङ्ग बोर्ड राखेको विज्ञापन कर भन्दै ३ लाख रूपैयाँको बिल आयो । गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनको बिल आएपछि उनी छक्क परे ।
यो विषयमा पटक–पटक नगरपालिका, उद्योग संघ, व्यवसायीहरू संग छलफल पनि गरे । तर वडा कार्यालयबाट उक्त रकम नतिरेपछि व्यवसाय नै नवीकरण रोकीएपछि उनले ३ लाख रूपैयाँको होर्डिङ्गबोर्ड कर घटाउँदै १ लाख रूपैयाँ तिर्न बाध्य भए । बुटवलको मिलनचोकमा नै सिखर प्लाईयुड सञ्चालन गर्दै आएका गणेश पोखरेलको यसरी उक्त ठेकेदार कम्पनीबाट होर्डिङ्ग बोडको कर तिर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक ‘चीट’ आउने गरेको छ । तर उनी रकम तिरेका छैनन् ।
बुटवल–१० शुक्रपथमा आफ्नै घरमा व्यवसाय गर्दै आएका अर्का व्यवसायी गोपाल अधिकारीको पसल २०८० सालमा दर्ता भएको हो । तर उनी कहाँ आर्थिक बर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको कर तिर्नुपर्ने भन्दै ‘बिल’ आएको छ । उनी यो सुचनाबाट आजित छन् । यहाँ उल्लेख गरेका केही उदाहरण मात्रै हुन ।

बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहेर विभिन्न प्रकृतिको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएर आफ्नो पसल अगाडी होडीङ्ग बोर्ड राखेका व्यवसायीहरू पछिल्लो समयमा ‘होडीङ्ग बोर्ड’ कर बाट आजित बनेका छन् । वि.सं. २०७८÷७९ देखि गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सन प्रालिले बुटवलमा होर्डिङ्गबोर्ड कर उठाउने गरी नगरपालिका संग सम्झौता गरेर काम गर्दै आएको छ । यो भन्दा पहिला सार्वजनिक स्थानमा रहेका विज्ञापन बापत कर उठाएको भएपनि उक्त कम्पनीले अहिले व्यवसायिक फार्म, पसल अगाडी समेत राखीएका बोर्डको समेत कर लिन थालेपछि बुटवलका व्यवसायीहरू आजित भएका छन् ।
यसरी होर्डिङ्गबोर्ड कर बाट आजित भएको भन्दै बुटवलका ४ वटा उद्योगी व्यवसायिक संघ संस्थाले चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सुरुवात गरेका छन् । गत असार महिनादेखि यसरी होर्डिङ्गबोर्ड कर उठाउँदै आएको भएपनि ढिला गरी व्यवसायीहरूले बल्ल आधिकारिक विरोध जनाएका हुन । बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, रूपन्देही व्यापार संघ, बुटवल उद्योग व्यापार संघ–संस्थाहरूले होर्डिङ्गबोर्ड करको विरोध जनाएका हुन ।

चार व्यवसायी संघ संगठनले होर्डिङ्गबोर्ड करको समस्या समाधान नभएसम्म बुटवल उपमहानगरपालिकालाई कुनै पनि कर नतिर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले, “बैधानिक रूपमा दर्ता भई संचालनमा रहेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर, राजस्व बुझाएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कार्यस्थलको परिचय पार्टीको कर नबुझाउन समेत अपिल गरेका छौं’’– उनले भने ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अर्यालले बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान (पसल) हरूको चिनारीका लागि राखिएका परिचयपाटी (पहिचान बोर्ड) को विज्ञापन कर असुल गर्न ठेक्का दिएर रकम उठाउने प्रक्रिया थालेपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिका विषयमा बुटवलमा क्रियाशील चार व्यवसायिक संघ÷संस्थाहरूको गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएका हुन ।

उपनगरपालिकाले ठेक्का मार्फत बिज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी दिएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनबाट विभिन्न व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरूमा पुगेर अशिष्ट र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले यसमा सामूहिक रूपमा खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा परिचय बोर्डहरूमा गरिएको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्तिको माग समेत गरिएको बताए ।अध्यक्ष अर्यालले बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का र त्यसको निर्णय प्रक्रियाका विषयमा वजारमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायीक संस्थाहरूको सहभागितामा कर लगाउने निर्णय भएको भनी गरिएको प्रचार गलत भएको समेत बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका राजश्व परामर्स समितिका सदस्य समेत रहेका रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सपकोटाले नगरपालिकाले निधारण गर्ने कर र त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यपालिका – नगरसभाको नै हो भने हामी नगरपालिकाले सुझावका लागि बनाएको राजश्व परामर्श समितिका सदस्य मात्र रहेको बताए । उनले भने–‘समितिका बैठकमा हामीले राखेका कुरा सुझावका लागि मात्र हुने तर निर्णय गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।’ पहिचान वोर्ड करका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको र त्यसमा पहिलेबाट लागु हुदै आएको प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन कर अशुल गर्ने जानकारी गराइएको थियो तर निर्णय लेख्दा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नलेखिएका कारण पहिलो पटकको ठेक्का २०७८/७९ बमोजिम हुनेगरी सुझाव दिएको अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ ।

आर्थिक मन्दीले व्यवसायमा देखापरेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको साटो थप मारमा पर्ने गरी सहमति एवं निर्णय नै नभएको विज्ञापन करको दायरा उल्लेख गरी जबरजस्ती असुल गर्नु व्यवहारिक रूपमा राम्रो नभएको रूपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दिपक अधिकारीले बताए ।उनले भने–‘यस विषयमा जटिलता उत्पन्न भएपछि हामीहरूले पटकपटक औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा तत्काल समाधानका निम्ति बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्दै आएका छौं तर त्यसमा आलटाल गरी कार्यालयको तर्फबाट कर शिर्षकको सिर्जना र असुलीको सम्पूर्ण दोष हामी (राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने) संस्थाहरूलाई लगाएर व्यवसायीहरूमा भ्रम छर्ने काम गरिएको छ ।’बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन (खण्ड ८ बुटवल, असार २७ गते २०८१ साल भाग १ संख्या १०) मा कर अशुलीका लागि उल्लेखित बुदाहरू विपरित ठेकेदार कम्पनीले जवरजस्ती कर अशुल्ने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
७ नं. बुदाँमा समान्यतया ३० स्क्वायर फुट साइजको व्यापार व्यवसाय र कार्यालय स्थलको परिचयपाटी एउटा र परिचयपाटी सहितको ६० बर्ग फुट बराबरको विज्ञापनको हकमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन भनिएको भएको र तर यो सुविधा समेत दिने काम ठेकेदार कम्पनिबाट नभएको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्रका उद्योगी तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरूमाथि लगाइएका परिचय बोर्डहरूको कर असुल्ने सन्र्दभमा ठेकेदारबाट ज्यादती गर्दै व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने काम भएको बुटवल उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बताए । ठेकेदारबाट भएका त्यस्ता गतिविधि प्रति बुटवल उपमहानगरपालिका नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हाम्रो भनाई छ ’’– उनले भने ।चार व्यवसायीक संस्थाका तर्फबाट २०८१ असार २ र फागुन १३ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै समस्या समाधानका लागि अनुरोध समेत गरेका थिए । ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीहरूले आफ्नो सटर, कम्पाउण्डमा पसल चिनाउने गरी कारोवार स्थलमा लगाइएको ब्यानर तथा स्टिकरहरूको शुल्क लिन नपाइने, आफ्नो उद्योग वा पसल भन्दा बाहिर प्रचारप्रसारका लागि राखिएका होडिङ्ग बोर्डहरू, राजमार्ग, सार्वजनिक स्थलहरू र विज्ञापनको उद्देश्यले भवनहरूमाथि लगाइएका विज्ञापन होर्डिङ्ग बोर्डहरूमा विज्ञापन कर तिर्ने र व्यवसायीहरूलाई उक्त कार्यका लागि प्रोत्साहन गर्ने, विज्ञापन करका सन्र्दभमा बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यवसायिक संघ÷संस्थाहरू बीच छलफल र सहकार्यबाट कार्यविधि बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अगाडि सारेका थिए । व्यवसायिक संस्थाहरू स्पष्ट रहेको र विज्ञापन करका नाममा परिचय पाटीको लागि तोकिएको शुल्क उठाउने निर्णय तत्काल खारेज गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा तत्कालै समस्याको समाधान खोज्न माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

यता राजश्व परामर्स समितिका संयोजक समेत रहेका बुटवल उपमहानरपालिका उप प्रमुख सावित्रा देवि अर्यालले आर्थिक बर्ष २०७३/६४ मा जस्तो प्रकृतिबाट विज्ञापन, बोर्ड कर उठाउन गरी गरिएको सम्झौता अनुसार अहिले पनि सोही प्रकृतिबाट लागू भएको जानकारी दिईन् । राजश्वपरामर्स समितिको संयोजकको हैसीयतले लिएको सल्लाह सुझाव भन्दा पनि नगरकार्यापालिका बैठकबाट पारित भएको निर्णय बमोजिक कर्मचारीमार्फत अहिलेको टेन्डर प्रक्रिया गएको उनले जानकारी दिई । उनले भनिन्–‘वि.सं. २०७४ का जनप्रतिनिधि हुँदा जे र जस्तो प्रकृतिबाट ठेक्का भएको थियो, त्यसमा कुनै तल माथि नगरिकन अहिले ठेक्का भएको हो, अघिल्लो पटक व्यवसायीक पसलबाट कर उठाउने गरेको पाइएको थिएन, तर यस पाली भएको भन्ने कुरा आएको छ, हामी छलफलबाट समस्याको समाधान गर्ने छौं ।’
अघिल्लो पटक नरपालिकाबाट विज्ञापन, होर्डिङ्ग बोर्ड करको ठेक्का ४२ लाख रूपैयाँमा लागेको थियो भने अहिले ६२ लाखमा ठेक्का लागेको छ ।