खोज

बुटवल, ११ मंसिर ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमाका माछापालक किसान कमल प्रसाद खनालले लामो समय देखि व्यवसायिक माछापालन गर्दै आएका छन् । व्यवसायिक कृषि कर्ममा लागेका उनले केही समयदेखि कृषि मिटर प्रयोग गर्दै आएका थिए । माछा पाल्ने किसानले कृषि मिटर प्रयोग गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले उनलाई कारबाही मात्रै गरेन उनको मिटर नै खोसेर लग्यो ।

केही दिन पहिला भैहवामा मत्स्य दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले गुनासो गर्दै भने–‘माछा पाल्ने किसान होईनन् भने सरकारले भन्नु प¥यो, होईन भने कृषि मिटर चाहियो, हामी किसान माथि अन्याय भयो ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गर्दै आएको कृषि मिटर प्रयोग गर्ने किसानले प्रति युनिट २–४ रूपैयाँमा उपभोग गर्न पाउँछन् । अन्य सामान्य मिटर भने १० देखि १२ रूपैयाँ पर्ने गरेको छ । किसान भन्छन्–‘कृषि मिटर लेउ भनेर हारगुहार गर्दा माछा किसानले पाउन सकेका छैनौं ।’

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बरेवाका किसान दिपक श्रेष्ठले १ विघामा माछा पालन गर्दै आएका छन् । ३ वटा पोखरी बनाएका उनी साना व्यवसायिक किसान हुन् । उनले कृषि मिटर प्रयोग गर्दै आएका छन् । किसानले विद्युतको बिल तिर्दा २.५ देखि ४ रूपैयाँ प्रतिमिटिर दिँदै आएका छन् । तर विद्युतको मिटर रिडीङ्ग गर्न आउने व्यक्तिहरूले तपाईंले माछा पोखरीमा पानी हाल्ने, एरिएटर मेसिन चलाउन पाउनुहुँदैन भनेर भन्दै आएका छन् । यसरी पोखरीमा पानी चलाए भने जरिवाना लागाउने समेत भन्दै आएको छ । उनी भन्छन्–‘अमुवाको विद्यूतले पोखरीमा पानी हाल्यो भनेर पटक पटक जरिवाना गाउँका किसानलाई गर्दै आएको छ । ’

खेतियोग्य जमिनलाई मासेर पोखरी बनाएर माछापालन गर्दै आएका किसानले माछा पोखरीमा पानी राख्दा, माछाको अक्सीजनको लागि एरिएटर मेसीन चलाउँदा किसानले कृषि मिटर प्रयोग गर्न पाउँदैनन ।
माछापालन व्यवसायलाई सरकारले उद्योग अन्तर्गत राखेको कारण विगत लामो समयदेखि किसान मर्कामा पर्दै आएका हुन् । जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयमा माछा फार्म दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न भन्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले माछा फार्मलाई अनिवार्य रूपमा उद्योग अन्तर्गत दर्ता गर्न ताकेता समेत गरेको छ । स–साना किसानले उद्योग अन्तर्गत माछा फार्म दर्ता गर्दा १७ हजार भन्दा बढि राजश्व तिर्दै आएका छन् ।
रूपन्देहीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत माछा सुपर जोन समेत लागू गरिएको छ । जस अन्तर्गत रूपन्देहीका विभिन्न ८ वटा पालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको छ । माछा सुपरजोन सञ्चालक समितिका संयोजक तारा पाण्डेका अनुसार माछापालक किसानलाई सरकारले कृषि अन्तर्गत नराख्दा किसान मर्कामा परेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्–‘यो माछापालक किसानलाई कृषि अन्तर्गत राख्नको लागि पहल गर्न लागेको लामो समय भएको छ, तर सरकारले कुनै पनि सुनवाई गरेको पाइँदैन । ठूलो संख्यामा माछा पाल्ने, माछाका भुरा उत्पादन गर्ने लगायतका किसानलाई उद्योग अन्तर्गत राखेपनि कुनै समस्या नभएको तर स–सानो संख्यामा माछा उत्पादन गरी बजारीकरण गर्दै जीविको पार्जन गर्दै आएका किसानहरूलाई भने सरकारले कृषि मिटर अन्तर्गत नराख्दा किसानको उत्पादन लगात समेत बृद्धि भएको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य सुपर जोनका प्रमुख नारायण काफ्लेका अनुसार रूपन्देही जिल्लामा ११ सय ७५ हेक्टरमा व्यवसायिक रूपमा माछापालन हुँदै आएको छ । जसमा सुपर जोन भित्र मात्रै कूल ८०५ हेक्टर क्षेत्रफल पर्छ । सुपर जोन क्षेत्रमा कुल वार्षिक चार हजार ५६० मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । यस्तै जिल्लामा कुल पाँच हजार ८९० मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको तथ्यांक छ । आयोजनाका अनुसार वार्षिक रूपमा रूपन्देही जिल्लामा करिब एक अर्बभन्दा बढीको माछा उत्पादन हुने गरेको छ ।