खोज

बुटवल, ०६ कार्तिक ।
पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराएर उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढेको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्राल अन्तर्गतका प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनाल अन्तर्गतका कार्यालयहरूले यो अभियान यो वर्षदेखि शुरु गर्न लागेका हुन । प्रदेशमा रहेका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यालयहरू मार्फत यो कार्यक्रम किसानसम्म पुग्नेछ ।

प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेशमा ५० लाख ६५ हजार १ सय १२ पशु चौपायको संख्या छ । जुन किसानले व्यवसायीक रूपमा पालन गरेको तथ्यांक हो । जसमा गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर/सुँगुरको मात्रै तथ्यांक हो । प्रदेशको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ८४ हजार ५ सय ९७ गाई, भैसी, बाख्रा मा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढि रूपन्देहीमा मात्रै ३१ ह्जार ७ सय ६ वटा चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको थियो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख बरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत दिपक भुषालका अनुसार १८ हजार ५५ वटा गाई, १३ हजार ६४ भैसी, ५ सय ८७ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको यो । यो बर्ष २० हजार चौपायमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान गर्ने गरी काम सुरुवात गरिएको प्रमुख भुषालले जानकारीदिए ।
यसको लागि ८० लाख बजेट समेत विनियोजन भएको उनको भनाई रहेको छ । किसानले सर्वप्रथम सूचिकृतको लागि आवेदन माग गर्ने छन् ।यसरी सूचिकृतभ एका किसानको लागि एक पटक प्रति चौपायको लागि सरकारले निःशुल्क सिमोन सहितको प्राविधिक उपलब्ध गराउने छ । यसरी सूचिकृत भएका किसानको लागि सूचिकृत भएका कृत्रिम गर्भाधान प्राविधिकहरूले घरमा नै गएर सेवा प्रवाह गर्ने छन् । यसको लागि जिल्लामा भएका तालिम प्राप्त कृत्रिम गर्भाधान प्राविधिकहरूको परिचालन गरिने प्रमुख भुषालले जानकारी दिए । यसरी खटिएका प्राविधिकहरूले चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराएबापत प्रदेश सरकारले प्रति चौपाया प्राविधिकलाई ४ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रूपन्देहीले निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान अभियानको लागि नाईट्रोजन, सिमे खरिद, भण्डारण, तथा ढुवानी, कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी उपकरण खरिद तथा वितरणको लागि समेत व्यवस्था मिलाउने छ ।

यस्तै भेक्सीनेटर/ईन्सिमिनेटर दुर्घटन विमा लगायतको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको अस्पतालका प्रमुख दिपक भुषालको भनाइ रहेको छ । कार्यलयले कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने कृषकहरूलाई लक्षित गरी निर्देशनालयले तयार गरेको फर्मेट बमोजिम सम्बन्धित स्थानिय तहको पशु सेवा शाखामा सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशन गर्ने छ ।

सुचिकृत भएका कृषकहरूको विवरण पशु सेवा शाखाले सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र यस कार्यक्रममा कृत्रिम गर्भाधान प्राविधिक सूचिकृत गरी परिचालन गर्ने, तथ्याङ्क ब्यवस्थापन तथा अभिलेख राख्ने कार्यक्रम हुने छ ।

कार्यविधि अनुसार प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान कर्ताले आफूले प्रति गाई÷भैंसीमा गरेको को प्रगति विवरण गरेवापत १ पटकको लागि पहाडी जिल्लामा ६०० र तराईमा रु. ४०० का दरले सेवा तोकिएको फारममा भरी सम्बन्धित पशु सेवा शाखा र शूल्क पाउनेछन ।

अधिकतम पशुहरूमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा यो अभियानबाट गरिएको छ । नश्ल सुधार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि हुने अपेक्षा छ भने रोजगारी तथा आयआर्जन, राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

चलु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा १ लाख पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा रूपन्देहीमा ३५ हजार बढिको लक्ष्य लिइएको छ भने नवलपरासीमा १७ हजार, कपिलवस्तुमा ७ हजार, पाल्पामा ६ हजार, अर्घाखाँचीमा ६ हजार, गुल्ममिा ३ हजार, रोल्पामा १५ सय, दाङमा ७ हजार, बाँकेमा १२ हजार, प्यूठानमा १ हजार, बर्दीयामा ४ हजार र रुकुममा ५ सय को लक्ष्य लिएको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलका प्रमुख डा. प्रवेश सिंह कुँवरले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले यो बर्ष प्रदेशका ५ वटा जिल्ला मा कुल ३७ हजार भन्दा बढि पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा रूपन्देहीमा २० हजार, कपिलवस्तुमा ७ हजार, पाल्पामा ६ हजार, गुल्मीमा ३ हजार, प्पूठानमा १ हजार गरी कुल ३७ हजार बढि पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।

बंगुरमा ७५ प्रशित अनुदान
निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि २०८१ अनुसार प्रदेश सरकारले बंगुरमा कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा ७५ प्रतिशत अनुदान वा अधिकतम ३ लाख २५ हजार रूपैयाँ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसको लागि कम्तीमा पनि ४० वटा बंगुर उन्नत जालका माउ पालन गरेको फामृ, समूह, सहकारी हुुनुपर्ने छ । यस्तै सिमन उत्पादनको लागि पालन गर्ने बीरहरू पशु प्रजनन्न कार्यलय, पोखरा, सरकारी स्रोत, केन्द्र वा निकायबाट खरिद गरेको र सिमेन उत्पादन पश्चात कृषक, फार्महरूलाई सुहलियत दरमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिनुपर्ने सर्तमा उक्त अनुदान प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘पशु चौपायमा कृत्रिम गर्भाधान गराएर उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अगाडी बढेको छ । यसमा हामी सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।’