खोज

बुटवल, ३० भदौ ।
वि.सं. २०७५ भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको घोडाहालाई पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
घोडाहामा बनाइएको स्मार्ट कृषि गाउँमा सुरुवातमा ४ वटा कृषक समूहका १ सय ५ जना किसानको नामावली तयार पारेर स्मार्ट कृषि गाउँ बनाइएको थियो । अहिले तल्लो टोलको कालिका कृषक समूहका ३५ जना किसानले मात्रै व्यवसायिक खेती गर्दै आएका छन् ।
अरू किसान यो कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहेनन् । स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन तथा समन्वय समितिका चारजना बाहेक सबै सदस्य विदेशमा काम गर्दैछन् । यसो गर्नेमा समितिका सचिव विष्णु पाण्डे पनि छन् । प्रदेश सरकारकारले स्वदेशमै कृषिमा रोजगारी सृजना गरी मानिसलाई उद्यमशिल बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यही कार्यक्रमका सचिवलगायतका धेरै सदस्य विदेश गएपछि यो कार्यक्रमले ठोस उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको पुष्टि भएको छ ।

कतिपय किसानले नियमित गर्दै आएको धान, गहुँ खेती गर्दै आएका छन् । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ (संसोधन ७६) अनुसार सुरुमा प्रदेश सरकारले दिएको ५० लाख रूपैयाँ अनुदानबाट गाउँमा सिंचाईको लागि बोरिङ्ग खनिएका छन्, केही सेमी हाईटेक टनेल (प्लाष्टिक घर) समेत बनाइएका छन् । गाउँमा सिंचाईं छ, तर बेमौसमी तरकारी खेती गर्न किसानको रुचि छैन ।
घोडाहामा सञ्चालन भएको उक्त स्मार्ट कृषि गाउँ अहिलेसम्म पालिकास्तरमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । वि.सं. २०८० सालमा नै ४ बर्ष पुरा भएको यो स्मार्ट कृषि गाउँ अहिले सम्म पनि पालिकास्तरमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

स्मार्ट कृषि गाउँको लागि निर्माण गरिएको एउटा टनेल बाहेक केही छैन, घोडाहा क्षेत्रमा केही समय पहिला स्मार्ट कृषि गाउँ रहेको स्थानमा बालुवा गिटी थुपारिन्थ्यो । घोडाहा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चाक समितिका सचिव पिताम्बर खरालका अनुसार अहिले स्मार्ट कृषि गाउँको अवधारणा अलपत्र छ । किसानले आ–आफ्नै ढंगले खेती गर्दै आएका छन् । स्र्माट कृषि गाउँको अवधारणाले ठोस परिर्वतन नल्याएको त्यहाँका किसान बताउँछन् ।

समूहका अध्यक्ष पिताम्बार खरालका अनुसार हालसम्म हस्तान्तरण गर्ने तर कस्लाई गर्ने भन्ने विषयमा एकिन नभएको कारण यत्तीकै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सिंचाईंको लागि गाडीएका बोरिङ्ग र केही हाईटेक टनेल बाहेका अन्य संरचनाबाट उपलब्धी हुन सकेन । कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीले गत असार महिनामा स्मार्टकृषि गाउँ समूह वा सहभागीमा हस्तान्तरण गर्नको लागि पत्र पठाएको थियो तर २ महिना सम्म यसमा ठोस काम भएको छैन । प्रदेशको पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ अलपत्र छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार स्थापना भएको ४ बर्षमा गाउँ लाई पालिका भित्र रहेको सोही स्थानमो सहकारी संस्था, समुहमा हस्तानान्तरण गरी पालिकास्तरबाट निरन्तरता दिनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्र्माट कृषि गाउँको अवधारणा कार्यान्न स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार “स्मार्ट कृषि गाउँ” को परिभाषा यसरी गरिएको छ–विशिष्टता अनुसारको बाली तथा पशुपंछी सुहाउँदो जलवायु तथा वातावरणमैत्री अभ्यास, सिंचाइ तथा आधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग एवम् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्वन गर्दै कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृद्धी गरी आयआर्जनमा संलग्न भएको कम्तीमा ५० घरधुरी भएको सिकाइयोग्य समुदाय ।
तर देवदहको यो स्मार्ट गाउँ अहिले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्मार्ट कृषि गाउँ भन्न सकिने अवस्थामा छैन । प्रदेश मा रहेका ५२ वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा गाउँ छनोट गरी प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछि एक पालिका एका स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरुवात गरियो । पहिला नै लगानी गरेका कार्यक्रम सफल नभैसकेको अवस्थामा सरकारले थप स्मार्ट कृषि गाउँमा लगानी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात भएको आर्थिक वर्षमा ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन गरिए पनि त्यसपश्चात् ‘एक पालिका एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ले भने सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले कुल १०९ वटा पालिकामा एउटा-एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । पछि ति पालिकामा पनि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आएपनि अधिकांस अलपत्र छन् ।
सम्बन्धित जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र एकीकृत कार्यालयबाट सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आउने गरी यसको मोडल डिजाईन गरिएको थियो ।
सुरुमा वर्षमा ५० लाख, दोस्रो वर्ष ३७ लाख ५० हजार, तेस्रो वर्ष ३० लाख रूपैयाँ, चौथो वर्षमा २२ लाख ५० हजार अनुदान स्वरूप स्मार्ट कृषि गाउँलाई प्रदान गरिएको छ । चौथो वर्ष पनि २२ लाख ५० हजार प्रदान गरिने कार्यक्रम छ । सुरुदेखि काम गर्दै आएका ५२ मध्ये २ वटा कृषि समूहले भने सम्झौता नै गरेनन् जहाँ काम नै भएन ।

कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाइ कृषकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी दीगो आयस्तर वृद्धि गर्न ‘एक नमुना गाउँ’ रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
‘बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समूचित प्रयोग तथा स्थाानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन र कृषि जैविक विविधताहरूको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नु,’ उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य ‘कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाट दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गर्दै निर्यातमा टेवा पुर्याउनु’ थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा निरन्तर चलेका ६२ (३४ वटा कृषि र २८ वटा पशुपन्छी तर्फ) स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रममध्ये ४५ वटाको सम्झौता भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ४९ वटा स्मार्ट कृषिगाँउ ४ बर्ष पुरा भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेका थिए, केहि हस्तान्तरण समेत भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयका स्मार्ट कृषि गाउँ फोकल पर्सन बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बिनोद सुनारका अनुसार प्रदेश सरकराले यो बर्ष पनि ३८ वटा स्मार्ट कृषि गाउँको लागि ८ करोड ५५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ सुरुवात भएको २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्म १ अर्व ४८ करोड ४८लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्व १६ करोड १ लाख ८,हजार खर्च गरिएको छ । अर्वभन्दा बढि खर्च गरिएका अधिकांस स्मार्ट कृषि गाउँको उपलब्धी शुन्य जस्तै छ ।
तर मन्त्रालयले भने सिँचाईको पुर्वाधार विकास भई बालीको क्षेत्रविस्तार भएको, कृषिमा यान्त्रिकरण भई लागत खर्च घटेको दावि गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बिनोद सुनारका अनुसार संकलन केन्द्र निर्माण तथा बजरिकरणका लागि आवश्यक सामाग्रीहरूमार्फत बाली÷बस्तुको बजारिकरणमा सहयोग भएको छ भने खोर सुधार, भकारो सुधार, नश्ल सुधारमार्फत पशुपन्छिजन्य उत्पादनमा बृद्धि भएको उनको दावि छ ।
१ सय ८ वटा स्मार्ट कृषि गाउँमा ७५ वटा मात्रै स्मार्ट कृषि गाउँ सम्पन्न भए पनि अधिकांश पालिका, समुह वा सहकारीमा हस्तानान्तरण भएका छैनन ।