सामग्री खोज्नुहोस्

१८ औं लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पस, रामापुर सैनामैनाका क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक हेमबहादुर थापा (हेमन्त) संग लोकतन्त्र वहालीका लागि भएको २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका बेला आम नागरिकले गरेका अपेक्षा र लोकतन्त्र वहालीपछिको अवस्था लगायत संविधानका कमी कमजोरीबारे न्युज बुटवलटुडेले गरेको कुराकानी:

हामीले चाहेको लोकतन्त्र कस्तो थियो ?

–सिद्धान्तः लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जनचाहना अनुरुप आएको नीति र विधिबाट देश चलेको हुन्छ । जनताको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर संचालन गरिने शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । जनता नै सर्वपरी हुने मान्यताका साथ शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सहभागिता रहने, स्वतन्त्रता, समानता , विधिको शासन, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सुशासन आदि विविध पक्षहरु प्रतिबिम्बित भएको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हो ।

नेपालमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, माओवादी सशष्त्र युद्ध हुंंदै तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबीचको सहमतिपछि २०६२ सालमा शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेर २०६३ वैशाख ११ लोकतन्त्र बहाली भएको मानिएको छ ।

राजनतिक दलहरु मात्र होइन, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसियसन लगायतका व्यावसायिक संगठनहरूको सहभागितामा लोकतन्त्र बहाली भएको हो । लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई साथ दिँदै गर्दा नागरिक समाज र स्वयं नागरिकले दलहरूसँग विगतका सत्ता स्वार्थको राजनीति नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता खोजेका थिए । सत्ताको उन्मादमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिने गरी कानुन नबनाउने कसम खान लगाएका थिए । नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, वर्गीय, जातीय, लैङ्गीक र क्षेत्रीय समानता, राज्य र राज्य संचालन गर्ने व्यतिmका हरेक गतिविधिको पारर्दशिता,जवाफदेहिता चाहेका थिए । सामुहिक निर्णय प्रणाली सहितको लोकतन्त्र हामीले चाहेका थियौं । आत्मनिर्भरता, उत्पादनशिल स्रोतहरुमा सामुदायिक स्वामित्व र स्रोतहरुको परिसंघीय बाँडफाँड चाहेका थियौं । सारमा भन्नुपर्दा विगतका व्यवस्था र संविधानले दिन नसकेका नागरिकका हक अधिकार लोकतन्त्रले दिन्छ र व्यवस्था बदलिए जस्तै नागरिकको अवस्था पनि बदलिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।

अहिले व्यवहारमा कस्तो छ लोकतन्त्र ?

–वास्तवमा अहिले हामीले व्यवहारमा कस्तो लोकतन्त्र अबलम्बन गरेका छौ भन्ने बुझ्नका लागि सिद्धान्त वा विचार होइन बरु दलहरुको संस्कार वा व्यवहारहरुको कसिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दलहरु र नेताहरुले भाषणमा लोकतन्त्रको रटान लगाएपनि व्यवहार अधिनायकवादी र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने चरित्रका कारण नागरिकहरुमा राजनिति र राजनैतिक दलहरुप्रति बेचैनी, आक्रोश र घृणाभाव विकसित हुदै गइरहेको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतन्त्रका केही सुन्दर पक्षहरु रहदा रहदै पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा लोकतन्त्रले सही काम गर्न नसकी जनगुनासाहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य र स्प्रिट अनुसार राजनीति अगाडि बढेन । दल र नेताहरुले आन्दोलनका एजेण्डा कार्यान्वयन भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णयहरु गर्दा आम नागरिकमा लोकतन्त्रको अनुभुति हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजतन्त्र फाल्नु मात्र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य थिएन । राजनीतिक दल र नेतृत्वले हिजो २०४६ पछि भएका कमी–कमजोरी सच्याउने बाचा गरेका थिए । त्यसबेला सत्ताको फोहोरी खेलमा नलाग्ने प्रण गरेका नेतामध्ये गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला बाहेक अहिले पनि सबै सक्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन कि मूल नेतृत्व तहमै छन् । तर अस्वाभाविक सत्ताको खेलमा पनि उनीहरू नै छन् । संसदीय व्यवस्थामा देखिएको सत्ताको फोहोरी खेल कम गर्न भनेर नै संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

यस्तै सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान राखियो । दुई वर्ष पुगेपछि फेरि सत्ताको फोहोरी खेलले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो । सत्तालिप्साको उत्कट मोहका कारण संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम उठाउन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि परेनन् । संविधानको मर्म अनुसार शासन प्रणाली अगाडि बढेको छैन । संविधानको बर्खिलाप हुने काम अहिले पनि रोकिएको छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको समेत कार्यान्वयन भएन भने लोकतन्त्रले जनतालाई दिने डेलिभरी पनि शून्यप्रायः भयो । लोकतन्त्र व्यवस्थामा भयो व्यवहारमा हुन सकेन ।

राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नजरमा राजनीतिक मुद्दा बाहेकका विषय परेको पाइँदैन । राजनीतिक दलदेखि सरकार संचालनको प्रक्रियासम्म संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनसकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा नेपाल अहिले पनि पुरुष प्रधान समाज जस्तो देखिन्छ । यस्ता थुप्रै कमिकमजोरीका बाबजुद नेपालमा लोकतन्त्र छ तर यसलाई आंशिक लोकतन्त्र मान्न सकिन्छ, पूर्ण लोकतन्त्र भने मान्न सकिदैन ।

वर्गीय, जातीय, लिंगीय क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेकालाई लोकतन्त्र आएको छ कि छैन ?

लोकतन्त्र केवल दलका नेता, आफन्त, धनाढ्य, टाठा बाठालाई मात्रै आएको रहेछ भन्ने आम भुईंमान्छेहरुको गुनासो छ । एकजना गरिब किसानको जिवनस्तरमा लोकतन्त्र प्राप्त गर्नु अघि र पछि तात्विक भिन्नता देखिदैन जबकी लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव जिवनस्तरमा देखिनुपर्ने थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समेत राज्यको दायित्वभित्र राख्न नसक्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेका छन् । विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक आरक्षणको लाभ लक्षित वर्ग समुदायले पाउन सकेनन् । दलका नेता,तिनका आफन्त,ब्यापारी,धनाढ्यले पाए । करोड र त्यो भन्दा बढी मूलयमा समानुपातिक सांसद पद विक्रि भयो । राजनितिक व्यवस्थाको देखाइने आवरण र आवरणभित्रको वास्तविक स्वरुप बीचको ठूलो भिन्नताले गर्दा लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लाग्दै गएको छ । हरेक वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौ तर गरिब,जातिय र क्षेत्रिय उत्पीडनमा परेकालाई लोकतन्त्र साच्चै आभास हुन सकेको छैन ।

हाम्रो लोकतन्त्रले समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धा हुने व्यवस्था गरेको छ कि असमानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धा ?

– समाजमा आर्थिक र सामाजिक असमनाता व्यापक छ । गरीब, दलित वा कमजोर वर्गको व्यक्ति, समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य,आवास र रोजगारीबाट बञ्चित छन् । तराईमा बसोबास गर्ने दलित सबैभन्दा बढी गरीब छन् । जो राज्यको स्रोत साधन भन्दा बाहिर रहेका छन् । पहाडमा छुवाछुतको कारणले नागरिकले सम्मानित जीवन बांच्न पाएका छैनन् । परिवारमा महिलाको निर्णय प्रकृयामा सहभागिता न्युन छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा गरिब, किसान,महिला, पिछडिएका क्षेत्र, दलित, मधेशी समुदायको पहुंच कमजोर छ । हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले समानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धा गराउन सकेको छैन बरु अहिले असमानहरुबीचको समान प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ ।त्यसैले चुनावमा करोडौं खर्च गर्न सक्नेहरु, पैसा बांड्न सक्नेहरुले मात्रै जित्ने अवस्था छ । यस्तो प्रणाली अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्र केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन्छ ।

इन्क्लुजन र पहिचानको अधिकारको अवस्था के छ ?

ः नेपालको संविधानले समानुपातिक,समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरुप विभेदरहित समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने भनेको छ । तथापी लैंगिक, जातीय, वर्गियरुपमा समावेशीकरण एकदमै कमजोर छ । राजनीतिक दल तथा अन्य निकायहरुमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्युन छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छैन ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएता पनि एकल जातीय दबदवा बढी देखिन्छ । वर्गीयरुपमा पछाडि परेका जनताको आवाज उच्च वर्गका व्यक्तिबाट बुलन्द हुन नदिने अवस्था छ । नेपालमा पहिचानको प्रश्न ऐतिहासिकरुपमा राज्य निर्माण प्रकृयासंग जोडिएको छ । राज्यको एकीकरणसंगै हाम्रा पहिचान पनि गुम्दै गएका तथ्य विगतका अध्ययनहरुले देखाएको छ । राज्यको पुनः संरचना गर्ने सवालमा पहिचान सबैको साझा सम्पत्ति हो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार नगरी पुनः संरचना र नामाकरण गर्ने काम भयो । जसले गर्दा आज पनि कोशी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशमा समेत आवाज उठिरहेको छ । अरु प्रदेशहरुको नामाकरणमा पनि जसले पहिचानको अधिकारको आवाज उठाउंदै आएका थिए उनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । अहिले भएका प्रदेशका नामाकरण राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्था भन्दा फरक नभएको पहिचान पक्षधर शक्तिको धारणा अहिले पनि छ ।

हाम्रो संविधानमा कतै त्रुटी छन् कि , छन् भने बदलेर अघि बढ्न सक्छौं ?

नेपालको संविधान २०७२ उत्कृष्ट संविधान भनिएतापनि यसमा थुप्रै त्रुटीहरु देखिएका छन् । पहिलो कुरा त मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको वहुमत आउन मुस्किल पर्ने भएकाले राजनीनितक अस्थिरताको कारण संविधान नै बनेको छ । अर्कोतर्फ केन्द्रको सरकार तलमाथि हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारहरु पनि ढल्ने र नयां बन्ने अवस्था छ यो नि संविधानमा रहेको त्रुटिले हो । संविधानमा जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था भएमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल बन्द हुनसक्छ । र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत रहेको थ्रेस होल्ड प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मात्र हुदा प्रदेशमा अस्थिरता आएको हुदा प्रदेशमा पनि ३ प्रतिशत बनाउने हो कि भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टी भएकालाई अहिलेको भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । संघदेखि प्रदेशसम्मका सांसद र मन्त्रीको संख्या अरु देशको तुलनामा नेपालमा अत्यधीक धेरै हो भन्ने छ, स्थानीय तह समेत गरी ३६ हजार जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले जस्तै मासिक तलब बुझने विषय गलत छ । यो संख्यालाई आधा घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज सांसदहरुबाटै आएको छ । प्रदेश संरचना चाहिन्न भन्ने आवाज पनि चर्कोरुपमा उठेका छन् । यस्ता धेरै विषयमा संविधान संशोधन गर्नपर्ने देखिएको छ ।

हाम्रो व्यवस्था र अभ्यासमा के कस्ता त्रुटीहरु छन्, जसलाई सच्याउनुपर्छ ?

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो व्यवस्था र अभ्यासमा देखिएका त्रुटीलाई हेर्दा प्रणालीगत, आचरणगत,दलगत समस्याहरु छन् । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली अत्यन्त झन्झटिलो र लामो भएको हुदा हाम्रो अभ्यास र व्यवस्थामा समसया आएको छ ।
राज्यका कान्यान्वयन तहमा रहेका अंगहरु सुशासन उन्मुख, पारदर्शी र जवाफदेही नभएका कारण समस्या छ । व्यक्तिगत आचरणको प्रभाव संस्थागत आचरणमा समेत पर्न जाने हुदा व्यक्तिगत आचरणहरु समस्याका रुपमा देखा परेका छन् । समग्र देशको स्वार्थ भन्दा पनि दलगत स्वार्थ हावी हुन गई हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दा समस्या देखिएको छ । साथै राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त वमोजिम सञ्चालन हुनु पर्नेमा कार्यपालिका मात्र सबैतिर हावी हुने गरेको छ । संसदले आफ्नो काम कारवाही प्रभावकारीरुपमा गर्न नसक्नु, संसद सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन असफल भएको छ ।

संविधान बनाउने अथवा बदल्ने कामको नेतृत्व गर्ने दलहरु कहां चुकिरहेका छन् , राजनीतिक कोष सच्याउन के बदल्नुपर्छ ?

-प्रथमतः संविधान बनाउने र बदल्ने कामको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुको बोल्ने बोली र व्यवहारमा एकरुपमता कायम नहुदा व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थ पुर्तिका लागि संविधानको मूल मर्मलाई नै बेवास्ता गरिएको छ । राम्रो भन्दा हाम्रो परिपाटीले गर्दा राजनीतिक दलहरु पटक पटक चुकेका छन् ।
राजनीति र राजनीतिक दलप्रति जनताको आशाको विरासत टुट्दै गएको छ । जसले गर्दा वर्तमानको राजनीतिक प्रणाली नै बेकामे त देखिएको त हैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसको लागि सुशासन र पारदर्शिताको गन्तव्य बोकेर स्पष्ट दृष्टिकोण र परिकल्पनामा राष्ट्रको समग्र विकास झल्किने ढंगबाट राजनीतिक कोर्षलाई सच्याउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : टिआर शर्मा