खोज

नवलपरासी, २ फागुन । भगवान गौतम बुद्धको अष्टधातु रहेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको संग्राहलय अलपत्र परेको छ । विगत ३ बर्ष देखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न रोकेपछि सो संग्राहलय अलपत्र परेको हो ।
रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकासका लागि विगत देखि हालसम्म विभिन्न प्रयास भए पनि बीच बीचमा हुने विरोधभाष गतिविधिका कारण योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको जस्को उदाहरण यो रामग्राम संग्राहलय पनि एक हो, नागरिक समाज नवलपरासीका अध्यक्ष राधेश्याम सिँह सैथवारले भने, पहिला लुम्बिनी प्रदेशले सो क्षेत्रमा संग्राहलय बनाउने योजना ल्यायो, अहिले बजेट विनियोजन रोक्यो र योजना अलपत्र प¥यो । यो संघग्राहलयको निर्माण कार्य किन रोकियो ? भन्ने कुनै राजनीतिक दल,स्थानिय नेता तथा संघसस्थाले समेत चासो देखाएका छैनन्, उनले थपे, कम्तीमा यो संग्रालय निर्माण भएको भए रामग्राम स्तुपा क्षेत्र तथा जिल्ला भित्रका अन्य पुरातात्विक स्थलको उत्खननबाट भेटिने समाग्रि, साँस्कृतिक सम्पदालाई राख्न सकिन्यो । आउने पर्यटकलाई ति समाग्री हेर्न देख्न अवसर पाउथे । तर यसबारे जिल्लाकै सरोकारवालाहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

करोडौ लगानीको संग्रालय निर्माण योजना कम्पाउण्डवाल र बस्ने सुरक्षागार्डका कक्ष मात्रै निर्माण गरि त्यसै छाडिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल हुदा सो क्षेत्रमा संग्रालय निर्माण र पुलका लागि योजना राखिएको थियो । तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको पहलमा महामाया मार्गको झरहीखोला पुल र संग्रालय निर्माणका योजना परेको थियो । पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ, उनले भने, अहिले पुल निर्माणले आउने पर्यटकलाई आउजाउ सहज भएको छ । तर अहिले संग्रालयको काम रोकिदा रामग्राम स्तुप क्षेत्रका विगत र हाल भएको उत्खननबाट प्राप्त समाग्रि समेत पुरातत्वको टोलीले पुरातत्व विभागमा लगेर थन्काएको छ । त्यसै गरि प्राचिन कोलिय गणराज्यको राजधानी कोलनगर पण्डितपुरमा पनि उत्खनन हुदाका धेरै समाग्रि पुरातत्व विभागकै टोलीले पुरातत्व विभागमा लगेको थियो ।

यस क्षेत्रमा अन्य स्थानमा पनि उत्खनन भएका छन्,कतिपय अवैध उत्खनन गर्दा पनि प्राचिन,ऐतिहासिक समाग्रि फेला पर्ने गरेको देखिन्छ,तर ति समाग्रि कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रामग्राम स्तुपा देखी करिब ५ सय मिटर उत्तर तर्फ झण्डै डेढ विघा क्षेत्रफलमा संग्राहलय निर्माण गर्दा यहाँका स्थानियबासी उत्साही भएका थिए । तर अहिलेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किन बजेट रोकेको हो ? त्यसको सोधखोज हुनु पर्ने अध्यक्ष सैथवारले बताए । तर यसप्रति सरोकारवालाको कुनै ध्यान पुगेको छैन्, नेपाली मिडिया हुल लागेको कार्यको अवरोध हुने गरि रिपोर्टिगँ गर्ने र किन काम भईरहेको छैन्,त्यसबारे चाँसो नराख्ने यो कस्तो प्रकारको मिडिया हो ? उनले पश्न गरेका थिए ।
हालै संघिय सरकार अन्तरगत रहने लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम विकास परियोजना तयार गरि झण्डै २५ अर्ब लगानी गरेर विकास योजना अगाडी सारेको थियो । तर नेपाली मिडियाको दुष्प्रचारबाजी कार्य,स्थानिय राजनीतिक दलका नेता लगायत संघसस्थाको विरोध हुदै संघिय संसदको लेखा समितिले सो योजनाका सम्पुर्ण प्रकृया रद्द गर्ने गरि गरेको निर्णयले सो विकास परियोजनाको कार्य पनि बन्द हुने देखियो । एकातिर विकास भएन भन्दै माग गर्ने र आर्को तिर विकास योजना आयो भन्ने विभिन्न बखेडा झिक्दै विरोध गर्ने ? दोह्य चरित्रले पनि रामग्रामको विकास ओझेल परेको भनाई अध्यक्ष सैथवारको थियो ।

रामग्राम स्तुप क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितीमा रामग्रामको विकास परियोजनाबारे विभिन्न १२ वटा देशका प्रतिनिधि तथा बौद्धभिच्छुको उपस्थितीमा जानकारी गराइएको थियो । त्यसले संसार भरि यो रामग्राम स्तुपको महत्वलाई झल्काएको छ । अहिले बौद्धभिच्छु तथा पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ । तर ति पर्यटकलाई देखाउने ढिस्को बाहेक अरू केही समाग्रि देखिदैन् । यहाँ आउने भिच्छु तथा पर्यटकलाई घामपानीले ओत पाउने खालका पुर्वाधान समेत नहुनु दुर्भाग्य भएको सैथवारले दर्साए । सन १८९६ मा लुम्बिनी पत्ता लाग्यो, त्यसको विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोष गठन भयो, सो कोषले काम गर्दै लुम्बिन्ी क्षेत्रको विकास गर्यो । तर सन १८९८ मा पत्ता लागेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकासमा पटक पटह हुने विरोधाभाषले अहिलेसम्म चरन क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

अहिले कोषका कोषाध्यक्ष ल्वारक्याल लामाले विदेशी दातृनिकायलाई आकर्षित गरि विकास गर्ने योजना बनाउदा संसदको लेखा समितिले विरोध गर्यो, तर बेला बेलामा रामग्राम विकास समिति वा विकास कोष गठन गरि विकास गर्नु पर्ने माग उठ्दा त्यस प्रति कहिलै ध्यान पुर्याएको देखिदैन् । लुम्बिनी विकास कोषले गलत काम गर्यो भन्ने जसरी लेखा समितिले काम रोकाएको छ,उनले भने,अब सोही लेखा समितिले स्थानियको माग अनुसार रामग्राम विकास कोष समेत गठन गरि काम गर्नु पर्ने निर्देशन किन दिन सक्दैन ? यसबारे यहाँका साँसदले संसदमा प्रश्न उठाउन सक्छन कि सक्दैनन ? हेर्न बाकी रहेको उनले सुनाए ।