खोज

बुटवल,१७ माघ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु रहेको रामग्राम स्तुपा क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय बदर गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोष मार्फत स्तुपा क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् समेतको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकटका ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीका छोराको निजी कम्पनीलाई दिन खोजिएपछि स्थानीयस्तरमा चर्को विरोध भएको छ ।

कोषले केही समयअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका पुर्व घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई स्तुप क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार बनाउन दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो ।

रामग्राम परियोजनामा स्थानीयवासीको करिब ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी संरचना निर्माण गर्न प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने सहमति छ । कोषका अनुसार हाल रामग्राम स्तूप वरिपरि पुरातत्व विभागको १० कठ्ठा र कोषको तीन बिघा १५ कठ्ठा जमिन संरक्षित छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्र करिब एक अर्ब ५० करोड र अन्य संरचना निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार कुनामा चार स्तूप र विभिन्न देशका १६ वटा विहार तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना छ । अहिले रहेको स्तूप परिसरमा हारियाली बनाउने र तीर्थयात्रीले पूजा गरेर दीप प्रज्ज्वलन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

प्रमिस्ड ल्यान्डले गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जन्मदिन पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती तथा कोषका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावित गर्न ५० लाख रुपैया बढी खर्च गरेर ‘रामग्राम दूरदर्शी परियोजना’ शुभारम्भ गरेको थियो ।

तर विवादास्पद छविका लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको अग्रसरतामा विना प्रतिष्पर्धा स्तुप क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिई प्रधानमन्त्री निकटका ठेकेदारका छोरालाई निर्माणको काम दिने विषयले स्थानीय राजनीतिक दल र रामग्रामसंग सरोकार राख्नेहरु सशंकित भएका छन् ।

जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नथाली लिजमा दिने निर्णय नै गलत भएकाले थुप्रै शंका उत्पन्न गराएको हुंदा निर्णय बदर गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग रहेको रामग्राम स्तुप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताए । ‘रामग्रामको विकास गर्ने नै हो भने लुम्बिनी विकास कोषले नै गरोस् हाम्रो साथ हुन्छ, तर विवादास्पद छविका लामाको निर्णय र बदनाम ठेकेदारका छोराको निजी कम्पनीलाई पुर्वाधार निर्माण र उत्खनन् समेतको जिम्मा दिने कुरा देशकै लागि घातक छ,यो बदर हुनुपर्छ’–उपाध्यायले भने–‘एकातिर भारतले आफ्नै भूमिमा नक्कली रामग्राम बनाएको छ, अर्कोतिर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षसम्म सुम्पिनुले रामग्राम बेच्न खोजिएको र अस्तित्व मेटाउन खोजिएको आशंका छ ।’
अध्यक्ष उपाध्यायले कोषका उपाध्यक्ष लामा पैसाले पद हत्याउने र विदेशीको इशारामा काम गर्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाउंदै रामग्राम लिजमा दिने निर्णय स्थानीयले नमान्ने दावी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र साहनीले स्थानीयको जग्गाको मूल्यबारे छलफल र सहमति नै नगरी एकैपटक लिजमा दिने कुराले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका उत्पन्न भएको बताए । ‘यति ठूलो महत्व बोकेको क्षेत्रको विकास, संरक्षण र उत्खनन् सरकारीस्तरबाटै गर्न जरुरी छ’–साहनीले भने–‘विवादास्पद र स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिको निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने कुरा मान्य छैन ।’
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले प्रमिस्ड ल्याण्ड कम्पनीसँग लिजमा दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको तर सम्झौता भइनसकेको बताए ।

कोषले मोक्ष फाउन्डेसन र प्रमिस्ड ल्यान्डको प्रस्तावमा छलफल गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको तर अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले सहमति नदिँदासम्म योजना अघि नबढ्ने उनले बताए । मोक्ष फाउन्डेसनको मुख्य कार्यालय सिंगापुरमा छ ।
बौद्धग्रन्थअनुसार बुद्धका आठवटा अस्तुधातुमध्ये एउटा मात्र सिंगो भाग रहेको रामग्राम स्तूप हो । संसारका बौद्धमार्गीका लागि यो स्तूपको ठूलो महत्व छ ।

लेखा समितिले सोध्यो स्पष्टिकरण

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको समाधिस्थल भाडामा दिनेबारे भएको निर्णय मागेको छ ।

समितिका सचिव एकराम गिरीले मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालयलयलाई पत्र लेखेर बुद्ध समाधिस्थल भाडामा दिने विषयमा भएका निर्णयसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

‘…के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु’ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका पुरातात्विक तथा धार्मिक क्षेत्रहरु, सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत हुनसक्ने संवेदनशील ऐतिहासिक सम्पदाहरु भाडामा दिने नीति अख्तियार गरेको हो वा होइन ? यस्ता सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो कि होइन ?

२. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा पूरातत्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित कार्य अगाडि वढाउनु पर्ने वाध्यता किन सिर्जना भयो ?

३. सर्वसाधारणको जमीन अधिग्रहण गर्ने कार्यको अवस्था के हो ? (सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धमा कुनै निर्णय भएको भए सोको प्रति समितिलाई उपलव्ध गराउनु हुन ।

४. प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन ?

५. प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरु, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी (एमओयू), समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरु, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरु, मोक्ष फाउन्डेशनले आफ्नो वेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसंग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्नको लागि कोषसंग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनु हुन ।