खोज

पोखरा ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) को ६ महिनामा गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जम्मा १० प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अवधिमा न्यून अर्थात् १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च १४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको कुल बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार विनियोजन भएको थियो । विनियोजित पुँजीगत बजेटबाट ६ महिनाको अवधिमा २ अर्व ३ करोड १७ लाख ७६ हजार रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

६ महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत पुँजीगत आर्थिक प्रगति हुनुपर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकी सरकारले चालु आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि बाँकी ६ महिनाको अवधिमा अपेक्षित उपलव्धि हाँसिल हुन्छ भन्ने आशंका पैदा भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले प्राथमिकता प्राप्त योजना छोडेर मन्त्रालयहरु सानातिना टुक्रे योजनामा व्यस्त रहदा अपेक्षा गरिएअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘योजना तयारी अर्को कमजोरी हो’ सचिव रिजालले भने, ‘ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया ढिला सुरु हुनु, कर्मचारीको फेरबदल, साना तिना निर्णयका फाइल पनि मन्त्रालय र मन्त्रिसमक्ष पुग्नु, आयोजना चक्रको अनुशरण नहुनु, परियोजना लागत अंक बजेट स्रोत भन्दा अत्याधिक बढी हुनु, स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभावका कारण प्रदेशको बजेट खर्च बढ्न सकेन ।’

प्रदेशकै कुल पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा जम्मा साढे ८ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति गरेको देखिन्छ । गत आवको यही अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले १४ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक प्रगति गरेको थियो । यसैगरी उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको विकास खर्च १९.४४ प्रतिशत छ । यस्तै, बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आवमा यस अवधिमा सामाजिक मन्त्रालयले ९ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.२३, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १०.९५, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३.६० र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन ।

एमाले सांसद पदमा जिसी श्रेष्ठले पर्याप्त छलफल नगरी आफूखुशी योजना ल्याएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् ।