ट्रेंडिंग:

>> मुक्त कमलरीहरु अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्ने >> औद्योगिक प्रदर्शनीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह >> घरआँगनमै स्वास्थ्य सेवा : नरैनापुरमा बदलिँदै स्वास्थ्य चेतना >> मधेसमा दुई मन्त्री थपिए, मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय (सूचीसहित) >> एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय सकियो >> सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईंले बनाए वार्ता समिति >> ओलीको प्रस्तावकमा रामबहादुर ‘बादल’, समर्थक विष्णु पौडेल >> यू–१९ एशिया कपमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजित >> ४ महिनामा ६ खर्ब ८७ अर्ब रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब नाघ्यो >> यी हुन् ईश्वर पोखरेलको टिमका समावेश पदाधिकारी >> ओलीको उम्मेदवार सूचीमा विद्या भट्टराईको नाम छैन >> नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अवैध अटो रिक्सा नियन्त्रणमा लिँदै >> एमाले अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १५ हजार, पदाधिकारीको १० हजार >> भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानपछि म्याग्दीका सीडीओ तिवारी फिर्ता बोलाइए >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल १ सय ३० रनमा अलआउट >> ओली समूहमा असन्तुष्टिपछि लेखराज भट्ट उपमहासचिव उम्मदेवार बन्ने तय >> पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ : ईश्वर पोखरेल >> ओली पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारको सूचीमा डंगोलको नाम >> मधेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै >> उपाध्यायको निधनमा भोलि पार्टी कार्यालय बन्द गर्ने कांग्रेसको निर्णय >> रुपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु >> मैले गल्ती गरेँ, साथ दिनुस् भन्दै हिँडेकी छु : रामकुमारी झाँक्री >> एक दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर >> एमाले महाधिवेशनको मेन्युमा ब्रेड, फलफूल र मासुभात >> ओली समूहले पनि टुंग्यायो पदाधिकारीको नाम >> एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदका लागि १४ सयभन्दा बढी फारम वितरण >> सरकार निर्वाचन गराउन दृढ भएर लागेको छ : गृहमन्त्री अर्याल >> एमाले महाधिवेशनको चुनावी प्रक्रिया सुरु >> सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ६० हजार पुग्यो >> निर्वाचन क्षेत्र सार्ने बहसमा विष्णु पौडेलः रणनीति कि बाध्यता ? >> बढ्दै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग  >> हुलाकी सडक आयो, सीमा खुलेन  >> स्थानीय तहमा ‘पेस्की आतङ्क’ अध्यक्षकै मनोमानी, अन्यायमा कर्मचारी >> चौथो आशिष् कप ब्याडमिन्टन हुने  >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा युवाका लागि ५ प्रतिशत कोटा >> ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा >> नेपाली कांग्रेसका नेता सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा >> गाई काटी रहेको अवस्थामा बाँकेबाट २ जना पक्राउ >> सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्‍यो >> नेकपा एमाले महाधिवेशन : बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु >> विधान संशोधनको निर्णयप्रति पाण्डेको प्रश्न: मनपरीतन्त्र होइन ? >> प्रहरी नायब उपरीक्षक १६ जना एमपीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण (सूचीसहित) >> एमाले केन्द्रीय कमिटीमा जेन–जी पुस्तालाई १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिन दबाब >> श्रीमती बेपत्ता भन्दै दिएको जाहेरी, अनुसन्धानमा श्रीमान्‌बाटै हत्या भएको खुल्यो >> म चुनाव लड्दिनँ, आफूविना पार्टी चल्दैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ: अष्टलक्ष्मी शाक्य >> आईएस आक्रमण: सिरियामा २ सैनिकसहित ३ अमेरिकीको मृत्यु >> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीहरुको धर्ना (भिडियोसहित)

१४ श्रावण २०८०, आइतबार
१४ श्रावण २०८०, आइतबार

बुटवल, १४ साउन।  निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर, निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन सहित आईतवार धर्ना दिएका हुन ।

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहचलमा धर्ना दिएका हुन् । महासंघले सोमवार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर धर्ना दिने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका मागहरुलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै जेठ १५ भित्रै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदा आफुहरु आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर बसेको भन्दै सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार बजेटमा सम्बोधन नभएको दुखेसो गरे । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत प्रतिवद्धता अनुसार हुन नसकेको उनको दाबी छ । सरकारबाट भुक्तानी नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले मजदुरहरुको भुक्तानी दिन कठिनाई भैरहेको बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायीहरु चेक बाउचमा परेर प्रहरीको धरपकडमा समेत पर्ने थालेको गुनासो गर्दै उनले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला कार्यालय र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्ना दिएको बताए ।

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?