खोज

बुटवल: रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकाको आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र तिलोत्तमा–३ मा कार्यरत जनस्वास्थ्य निरिक्षक थानेश्वर बस्यालले गत पुसमहिना देखि तलब बुझ्न पाएका छैनन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत नियुक्ती भई तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत उनले सरकारी तलब नखाएको ६ महिना भयो । उनीमात्रै होईन नगरपालिको स्वाथ्य शाखामा कार्यरत ७८ जना स्वाथ्य प्राविधिक र ७ जना प्रशासनका गरी कुल ८५ जना कर्मचारीहरु विगत ६ महिना देखि तलब बिहिन छन् ।
यसरी लामो समयसम्म तलब नआएपछि दैनिक खर्च समेत धान्नसमस्या भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सोमबार तिलोत्तमा नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । कोरोना कहरको बेला ज्यान नै धरापमा राखेर सेवा गरेका संघीय मन्त्रालय (स्वाथ्य) का स्वाथ्यकर्मीहरु अहिले तलब विहिन भएका छन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नारायण अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो जिउज्यान र घर परिवारको समेत प्रवाह नगरी कोभिड १९ को महामारी खटिएको तर सरकारले अहिले उपहार स्वरुप ६ महिनादेखि तलब रोकेको भन्दै आक्रोश पोखिएको छ ।
नगरपालिका भित्र ७ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेकोमा यसमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम थप १० वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी १७ वटा वडाबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बिस्तार गरी नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । जसमा कार्यरत नगरपालिकाबाट स्थानीय रुपमा नियुक्ती भएका, करार, दैनिक ज्यालदार कर्मचारी बाहेकका संघीय सरकार अन्र्तगतका कर्मचारी तलब बिहिन भएका हुन ।
यो विषयमा स्वाथ्यकर्मीहरुले बिगतमा पटक पटक यो बिषयमा नगरपालिका कार्यालयमा समक्ष मौखिक निवेदन समेत दिएका थिए ।
सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाउदै कर्मचारीहरुले ७ दिन भित्र स्थायी कर्मचारीको हालसम्मको पाउनुपर्ने तलब प्रदान गर्नकालागि पहल गर्न माग गरेका छन्, अन्यता सबै सेवा बन्द गरेर धर्ना सम्मको कार्यक्रम समेत गर्ने योजना बनाइएको जनाइएको छ ।

गाउँपालिका महासंघ के भन्छन् ?
गाउँपालिका महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नवलपरासीको हुप्सीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेकी लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यो विषयमा पालिकामहासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको बताएकी छिन् । उनले अहिले अधिकारीक रुपमा पालिकामा रहेका कर्मचारीहरुले तलब विहिन भएको भन्ने सूचना प्राप्त नभएको भए पनि विभिन्न पालिकाबाट फोन मार्फत सोध्ने, खोज्ने काम भएको भने बताईन । उनले कर्मचारी अभाव भैरहेको समयमा कर्मचारी नै तलब विहिन हुँदा कार्यसम्पादनमा समेत अफ्ठारो हुने भएको कारण यो विषयमा अर्थमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको बताईन ।
‘जेठ ४ र ५ गते संघीय अर्थ मन्त्रीसंग यो विषयमा हामीले कुरा उठाउने योजना बनाएका छौ, यसमा हामी छलफल गछौं, मन्त्रालय संग तलब नरोक्नको लागि माग गर्दछौ । ’–उनले भनिन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कर्मचारीहरुको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले कर्मचारीहरुकोसेवा प्रवाहबाट राम्रा काम भैरहेको सन्र्दभवमा उनीहरुलाई निरास बनाउने काम पालिका बाट नहुने समेत बताईन ।

के भन्छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्वाथ्य क्षेत्रका संघीय कर्मचारीहले विगत ६ महिना देखि तलव नपाएको विषयमा नगरपालिका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले आफुले यो विषयमा पटक– पटकपहल गरेको बताएका छन् ।
उनले केही दिन पहिला कर्मचारीको तलव नपाएको विषयमा संघीय मन्त्रालयमा गएर पत्र नै बुझाएको जानकारी दिदै आफुले पटक–पटक संघीय मन्त्रालयमा यो कुरा उठाएको जानकारी दिए । उनले भने–‘यो यहाँ बाट समस्या समाधान हुने विषय होईन, संघीय मन्त्रालय नै तलव खुवाउँदै आएको थियो, उता बाट रोकीएको छ । ’ अहिले बजेट निर्माणको क्रम समेत चलेको कारण पनि मन्त्रालयबाट ढिलाई भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । यो आर्थिक मसान्त भित्रमा तलव आउने आश्वासन आफुले पाएको भन्दै स्थानीय तहले कानूनी रुपमा पछि सोध भर्ना गर्ने गरी कर्मचारीलाई तवल खुवाउन नमिल्ने भएको कारण पनि समस्या भएको बताए । उनले यो विषयमा पालिकाले पहल गर्ने भन्दा पनि थप काम गर्न नसकीने प्रतिक्रिया दिए ।

यसो भन्छन् नगरपालिका संघका अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगालले नगरपालिकामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु तलब विहिन भएको भन्ने विषयमा आधिकारीक खबर प्राप्त नभएको बताउँछन् । उनले यो विषमा संघीय सरकारले कर्मचारी खटन–पटन गराएपछि सोही अनुसार नियमानुसर तलव भत्ता के के हुन्छ त्यो नियमित रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै यसबाट उन्मुख हुन नपाउने समेत बताए । बुटवल टुडेसंगको कुराकानीमा उनले भने–‘आधिकारीक रुपमा खबर प्राप्त छैन, तर त्यो हुनु भनेको गलत हो, हामी बुझेर थप पहल गछौं ।’
उनले संघीय सरकारले पहिला पठाएको वित्तीय सम्मानीकरण अन्र्तगत अनुदानको विकास निर्माण लगायतको कामको ५० प्रतिशत बजेट कटौती भएर आएको कारण निर्माण सम्पन्न भएको, ठेक्का सम्झौता भएका कतिपय विकास निर्माणको काममा भने समस्या आएको बताए । उनले यो विषयमा आफुले संघीय मन्त्रालय, मन्त्रीहरुलाई पटक–पटक भेटेर जानकारी गराएको समेत जानकारी दिए ।

सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढि
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना मात्रै बाँकी हुँदा सरकारले राजस्व र अन्य स्रोत गरी सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर, खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब नाघेको छ ।
महालेखाका अनुसार, वैशाख मसान्तसम्म सरकारले जम्मा सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिका तुलनामा करीब १२ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले आठ खर्ब ६६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको जति राजस्व संकलन नहुने प्रष्ट देखिएको छ। विगत दशकहरूमा यस्तो स्थिति देखापरेको थिएन ।
सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, अहिलेसम्म संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करीब ५४ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी दुई महीनामा लक्ष्यअनुसारको बाँकी राजस्व संकलन नहुने प्रष्ट छ ।

सरकारले वैदेशिक सहायताका रुपमा पाउने अनुदान रकम समेत घटेको छ। यो वर्ष वैशाखसम्म वैदेशिक अनुदानका रुपमा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । जबकि, सरकारले बजेटमार्फत यो वर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । गत वर्षको वैशाखसम्म १३ अर्ब ८८ करोड वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो । त्यसको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक अनुदान निकै निराशाजनक रहेको देखिन्छ ।यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी रहँदा एकतिहाई जति मात्रै खर्च भएको छ ।