खोज

नवलपरासी, बैशाख
बर्षेनी डुबानको समस्या खेप्दै आएको सरावल गाउपालिकाका चार वटा वार्डको बाढी नियन्त्रणका लागि संघिय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भर नपर्ने सरावल गाउपालिकाले जनाएको छ । डुबानको समस्या विगत चार दशक देखी रहदै आए पनि तत्कालिन केन्द्रिय सरकार र हालका संघ र प्रदेश सरकारले डुबान समस्या हल गर्लान भन्ने आशा नलागेर सरावल गाउपालिकाले धनेवा झरही नदी ब्यवस्थापनका लागि आफै कस्सिएको हो ।

धनेवामा लगाईएको बाँध अग्लो नहुनु,विगत तिन दर्शक देखी भत्किएको चार वटा साईफन अहिलेसम्म मर्मत सम्भार हुन नसक्नु,कुलो सफाई तथा धनेवा र झरही खोलाको सिल्ट सफाई गरि नदि गहिरो नबाउदा डुबान समस्या जस्ताको तस्तै छ । तिनै कारणले गाउपालिकाका चार वार्डका नागरिकले बर्षेनी डुबानको समस्या झेल्दै आएको निष्कर्ष निकाल्दै गाउपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गराउन लागेको गाउपालिका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरीले बताए । धनेवा खोलाको दुबै किनारमा धनेवा कोरिडोरको रुपमा विकास गर्ने र डुबानको समस्या स्थानिय स्तरबाटै हल गर्न सक्ने गरि डिपिआर गराउन लागिएको छ,उनले भने,डिपिआर गराए पछि कामको आवश्यकता र प्राथमिकता तोकिन्छ । काम गर्न सक्ने बजेटको आधारमा संघ सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार दुबैलाई पठाइने छ । केही काम तत्काल आफ्नै गाउपालिका र छिमेकी गाउपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर डुबानको समस्या हल गर्नका लागि साझा योजना समेत बनाईने उनको भनाई छ ।
संघ र प्रदेश सरकारसँग डुबान नियन्त्रणका लागि आशा गर्न सकिन्छ,उनले भने,तर पुर्ण रुपमा भरोसा गर्न सकिएको छैन् । डुबानबारे संघियता हुनु पुर्व पनि केन्द्रिय सरकारको तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा पनि यस्ता कुरा बेला बेला उठाईने गरिन्थ्यो,उनले थपे, बाढीको बेला सर्वदलिय,स्थानिय प्रशासन र जिविसका कर्मचारी पदाधिकारी बाढी पर्यटक जस्तै घुम्न आउने कार्य मात्र गरेका थिए । अहिले संघिय सरकार आए पश्चात पनि संघिय सरकारका मन्त्री लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायतका प्रदेश मन्त्री पनि नआएका होईनन् । तर समस्या हालसम्म जस्ताको तस्तै भएको गाउपालिका अध्यक्ष चौधरीको गुनासो रहेको थियो । अहिले पनि साँसद विनोद चौधरी लगायत प्रदेश साँसदहरुले पनि बेला बेला डुबान पिडितको समस्या हेर्दै सुन्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश साँसदले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन र बाचा पनि गर्दै आएका छन् । यस्ता बाचा विगतका पनि साँसदहरुले गर्दै आएका थिए ।

पटक पटक संघिय सरकारमा मन्त्री र साँसद देवेन्द्रराज कण्डेल पनि बाढीको बेला आउने र रमाउने काम मात्रै गरेका थिए । अहिले तिनै सब कारणले गत निर्वाचनमा जनतालाई धोका दिइने साँसद भन्दै मतदानमा धोका पनि खादै पराजय पनि भोग्न परेको छ । अहिलेको संघिय साँसदद्धय चौधरी र धु्रव बहादुर प्रधान पनि बाढी पिडितलाई आश्वास दिदै भ्रमण गर्ने क्रम जारी छ । तर आउने बजेट कार्यक्रममा बाढी विडितको समस्याबारे कसरी संघिय सँसदमा उभिन्छन ? त्यो हेर्न बाकी नै छ । लुम्बिनी प्रदेश साँसदको रवैया पनि उस्तै रमिते जस्तै छ । त्यो भएर पनि साँसदको आश गरौ,भर नपरौ,मान्यतालाई अंगिकार गर्दै डुबान नियन्त्रणका लागि डिपिआर बनाउन लागिएको गाउपालिका अध्यक्ष चौधरीले सुनाए ।

डिपिआर अनुसार काम गर्नका लागि वातावरणिय प्रभाव मुल्याँकन(इआईए) गराउने र कानुनी प्रकृया पुरा गरि धनेवा नदीको बाढी नियन्त्रणका लागि नदीको गहिराई बढाउनका लागि माटो झिक्ने काम हुन्छ । ति माटोले नै दुबै किनारमा सडक बनाउदै धनेवा बाँध कारिडोर बनाईने कार्य हुन्छ । यसले नदी सफाई र सडक निर्माण दुबै काम हुन सक्ने देखिएको छ । ति कार्यका लागि गाउपालिकाले गाउसभामा बजेट बिनियोजन गर्ने उनले सुनाए । गाउपालिकाको बजेट भन्दा पहिला नै संघ र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम आउने छ ।
यदि दुबै सरकारले डुबानलाई समेटेमा फरक काम गर्ने र नसमेटिएमा गाउपालिकाले पनि कम्तीमा बार्षिक एक करोडसम्म बजेट विनियोजन गरि डुबान नियन्त्रण कार्यमा लाग्ने सोच रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई थियो । धनेवा करिब ६ किलोमिटर लम्बाई रहेको धनेवा खोलाको दुबै किनारमा कोरिडोर बनाइयो भन्ने १२ किलोमिटर सडक बन्ने छ । आवश्यक माटो त्यही खोलाको गहिराई बनाईए पछि प्राप्त हुन्छ । गहिरो भए पछि कुलो र ड्रेनको पानी पनि सहज ढंगले धनेवामा बग्न पाउने छ । झरहीको गहिराई बढाउनका लागि पाल्हीनन्दन गाउपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर पनि काम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । डुबान समस्या र चुनौतीको पहिचान गरि त्यसलाई करिडोर बनाउदा कृषि सडकको रुपमा पुर्वाधार बन्ने अवसर पनि देखिएको छ । गाउपालिकाले सकेसम्म श्रमिक प्रयोग गर्ने र नभए स्काभेटर खरिद गरेर पनि काम गर्नु पर्ने योजना बनाई रहेको अध्यक्ष चौधरीले दाबी गरेका थिए ।