खोज

लमही, चैत – लामोसमय सम्म विजुलीको बिल नतिरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विद्युत काटिएको छ ।
प्रदेश सभा भवनमा बैठक बस्नु अघि विद्युत काटिएको थियो । १ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने सूचना थियो । विद्युत काटिएकै कारण ४५ मिनेट ढिलो बैठक बसेको थियो । जेनेरेटरको चलाएर बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही शाखाले प्रदेश सरकारले विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको थियो। विद्युत काटिएको विषयले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र पुनले विद्युत काटिएका कारण अपमान भएको बताए ।

‘यस्तो अपमान सहन सकिदैन पैसा तिर्नु थियो, अस्तिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो । पैसा तिर्नु थियो, पर्सिको दिन काट्या भए हुन्थ्यो।’ यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले विद्युतको सामान्य महशुल नतिरेर सदनको मानहानी गरेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । यो महशुलमा एक लाख २१ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ हर्जना रहेको कार्यालय प्रमुख जगन्नाथ लामिछानेले जानकारी दिए । पहिला विद्युत जडान प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा थियो। केही महिनाको विद्युत महशुल प्रदेशसभा सचिवालयले तिरेको देखिन्छ ।

पछि सबै विद्युत महशुल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तिर्ने गरी मिटर नामसारी गरियो। बाँकी चार महिनादेखि विद्युत महशुल तिर्न बाँकी छ। विद्युत प्राधिकरणले महशुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो। नियमित विद्युत महशुल बुझाउने विषयमा प्रमुख सचिवसँग समेत छलफल गरेको विद्युत प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । बक्यौता धेरै हुँदा लाइन काटिएको विद्युत कार्यालयका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए ।

तर, विद्युत महशुल बुझाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयबीचको छलफलमा पछि तिर्ने सर्तमा काटिएकै दिन विद्युत जडान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा बैठक चलिरहेकाले काटिएको विद्युतसमेत जडान गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब परेको थियो । १६० र ३०० केभिए ट्रान्सफर्मरबाट लाइन जडान भएको थियो । विद्युत काटिँदा प्रदेशसभातर्फ विद्युत सप्लाइ बन्द भएको थियो भने मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भने विद्युत सुचारु अवस्थामा रहेको थियो ।