खोज

सुर्खेत, २ जेठ ।

आफ्ना मागहरु पूरा नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् । यसअघि संशोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । विभेदकारी ऐन संशोधन नभएसम्मको लागि सेवाप्रवाह ठप्प पार्ने कर्मचारीको चेतावनी छ । कर्णाली सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दवाब दिदै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् । सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेशले् आज विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले जानकारी दिए ।

कर्मचारीले सबै पालिकामा कालोपट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, तत्काल ऐन संशोधनको लागि मेयर, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने, दैनिक तीनघण्टा पेन डाउन गर्ने र बाकी समय कालो पट्टि बाँधेर सेवाप्रवाह गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई तत्काल वीरेन्द्रनगर केन्द्रित भई आन्दोलनमा सरिक हुन समितिले अनुरोध गरेको छ । ‘सम्पूर्ण प्रदेश निजामति सेवाका कर्मचारी साथीहरु, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको यो आन्दोलन तथा दबाबमुलक कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जाहेर गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दफा, उपदफाहरु संशोधनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गत चैत १२ गते प्रदेश सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि तत्काल सोही हिउँदे अधिवेशनमा विभेदकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अन्त्यको घोषणा गरिएको संयोजक शाहीले बताए ।