खोज

मुलुकले हरेक बर्ष बेरुजुको छलाङ मारिरहेको बुधबार सार्वजनिक महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम झन् चिन्ताजनक देखिनु मुलुकको लागि अनिष्टको संकेत जस्तै हो । सरकारी निकायले कानुनसम्मत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्दा बेरुजुको थुप्रो लागेको छ भने यो हरेक बर्ष बढ्दोक्रममा रहेको छ । सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा असुलउपर नै गर्नुपर्ने बेरुजुको आकार बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनले उक्त आवमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु पुगेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ ।

यसअघि कुल बेरुजुमध्ये औसतमा ३० प्रतिशत मात्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु हुने कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आवको थपसमेत गरेर अहिलेसम्म नियमसंगत रूपमा कारोबार नभएकोे रकम अर्थात् बेरुजु सात खर्ब नाघेको छ । अर्को चिन्ताको कुरा के छ भने संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । वित्तीय अनुशासनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायकै बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो चिन्ताको कुरा मात्रै होइन, यही प्रवृत्ति बढ्दै गए मुलुक अनुशासनहीन बन्ने खतरा देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो भन्दै सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो । राष्ट्रपतिले भनेजस्तै बेरुजु बढ्नु चिन्ताको कुरामात्रै होइन, मुलुकका लागि चुनौतिको कुरो हो । निश्चितरूपमा सरकारी धन खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने यो अवस्थाले देखाएको छ । यो प्रमुख कारण नभएपनि यस्तै प्रकारका काम हुँदा नेपालको बेरुजुले पहाड चढिरहेको छ । पेस्कीस्वरूप लिइएको रकमको फस्र्यौंट नगर्ने कार्यबाट मुलुकमा बेरुजुको मार र भार बेपत्ताले बढ्दै गएकोले आर्थिक सुशासन जटिल बन्दै गएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको साधन र स्रोतमा परिरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरूमा पनि एक बर्षको बीचमा नीति नियम बिपरित काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसअघिको सरकारले विगतमा वित्तीय सुशासनको प्रतिबद्धता भन्दा फरक तरिकाले काम गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर यो महालेखाको प्रतिवेदनले समेत अझ बेरुजु बढेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । बेरुजुको यही अवस्थाले मुलुक कहाँ पुग्ने हो ? यसै भन्न सकिन्न । हरेक बर्ष मुलुकको आर्थिक अनुशासन ह्रासोन्मुख देखिएको छ । बढ्दो बेरुजुको स्थिति वास्तवमै चिन्ता र चासोको बिषय भएको छ । यसमा नियन्त्रण गर्न सकियो भनेमात्रै आर्थिक अनुशासनमा सुधार होला । अन्यथा समस्या अझै बढ्ने निश्चित छ । बेरुजु फस्र्यौट तथा कम गर्न अर्थ मन्त्रालयको उदाहरण तथा भूमिका अग्रणी हुनुपर्दछ तर यहाँ त उल्टो भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु बढी देखिएको छ । यो आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो । बेरुजुको आँकडा कम गर्न कार्यालय प्रमुख तथा लेखा अधिकृतलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले जिम्मेवार बनाउनु अवसर हुन सक्छ । बेरुजु नियन्त्रणका लागि पुरस्कार, दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा परिणाम सकारात्मक आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस बिषयमा ध्यान जाओस् ।