© २०२३
काठमाडौँ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजु अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण भएका अङ्कको तुलनामा स्थानीय तहको बेरुजु २.२६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको स्थानीय तह एउटामात्र रहेको छ, जसले समग्र स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार देखिएको संकेत गर्छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा देखिएको कमजोरी औँल्याउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझै सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।