खोज

काठमाडौँ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडलेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरू कार्यान्वन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू कस्ले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचिमा प्रष्ट पारिएको बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले देशको वार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गर्ने भएपनि संघले कार्यान्वन गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त न्यून भएको बताए।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रमहरू अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कामहरू संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरू योजनामै सीमित हुने गरेको बताए।

उनले बजेटमार्फत तय गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको दायरामा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्ना जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्नत्री पौडेलले भने, ‘संविधानमा भाषामा मात्रै लेखेको चिजले अलमल होला भनेर अधिकारको सूची पनि छापिएको छ नि संघको अधिकार के हो? प्रदेशको अधिकार के हो? पालिकाको अधिकार के हो? साझा अधिकार के हो भनेर लेखिएको छ नि अधिकारको सूचीमा। अझ अधिकार सूचीमा अलमल होला भने  कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन पनि पास गरेका छौँ। कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन पनि अनुभवका आधारमा अझ परिमार्जित गर्दै जाने भन्ने मान्यता छ। तर अभ्यास के छ भने संघले गर्ने कार्याक्रम संघका मात्रै छैनन्, प्रदेश र पालिकाले गर्ने योजना अत्यधिक छ र संघीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम न्यून छन्।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजश्वमा सन्तुलन नभएको बताए। उनले बजेट निर्माण गर्दा राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने बताए।

उनले राजश्व र साधारण खर्चको सन्तुलन देखाउन कटौती गर्नै नसकिने कर्मचारीको तलवलगायतका शिर्षकको खर्च घटाउने अभ्यास बजेट निर्माताहरूले गर्ने गरेको बताए। अनिवार्य दायित्वका शिर्षकबाट खर्च घटाउन नमिल्ने तर सन्तुलित बजेट देखाउन त्यस्तो गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘न्युन विनियोजन अर्को समस्या छ। राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखिनुपर्‍यो नि बजेट बनाउँदा। कसरी देखाउने त? साधारण खर्च जहाँ जति आवश्यक पर्ने हो त्यो भन्दा कम लोड गरेर देखाउने। राजश्वले साधारण खर्च धान्छ भन्ने देखाउनका लागि अनिवार्य दायित्व छ सेना, प्रहरी,कर्मचारीको तलब कटौती गर्न सक्नुहुन्न नि उनीहरूको रासनभत्ता कटौती गर्न सक्नुहुन्न  तर त्यहाँ पनि डाउन साइज एलोकेसन गरेर पुँजी र राजश्वको बीचमा सन्तुलन छ भने त्यस्तो पनि हामीले भन्ने खालका अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ। हामी समस्याको चाङमा छौँ। यो ठाउँबाट अगाडि बढ्नुछ।’

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरूको चाङ बनाएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा सात हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेको जिकिर गरे।