खोज

संघीय सरकारले देशका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित गर्दै योजनाबद्ध विकासको नाममा सुरु गरेको निर्माणको अभियान सुस्ताएको छ । यसले जनतामा निरासा छरेको छ । संघीय सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाको प्रगति शून्य हुनु चिन्ताको कुरा हो । संघीय सरकारसंगै प्रदेश सरकारले पनि कतिपय विकासे आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ तर ती आयोजना पनि सुस्ताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम रफ्तारमा गर्नुपर्नेमा सरकारको ढिलाईले सरकारप्रति पनि नकारात्मक दृष्टिकोण आउन सक्छ । सरकारले घोषणा गरेका धेरै आयोजनाको हालत खराव छ । ती आयोजना तत्काल सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् । अधिकांश बहुबर्षियमा पर्ने ती आयोजनालाई हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गरेर निरन्तरता दिनुपर्नेमा सरकारले बजेट अनियमित गरेर आयोजनामाथि चरम अन्याय गरेको छ ।

तीमध्ये कतिपय योजनाको त निर्माण सुरु हुने विषयमै शंका रहेको छ । त्यस्ता योजनाहरूको प्रगति अनुगमन गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका बहालवाला र पूर्व सदस्यहरूको धारणा हेर्दा उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता योजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुका कारणमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, स्रोतसाधनको व्यवस्थामा कमजोरी, लामो निर्णय प्रक्रिया, ठेकेदारको गैरजिम्मेवार रवैया, दाताका अव्यावहारिक सर्तजस्ता विषय देखाइएका छन् । सरकारले अव ती पूरा हुनै नसक्ने आयोजनाको जिम्मा लिएर मुल्तबीमा राख्नुभन्दा टुक्रे योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुने कतिपय अर्थबिदहरूको व्यंग्यमिश्रित टिप्पणी वास्तवमै सान्दर्भिक छ । त्यस्ता धेरै आयोजना छन, जसले देशको विकासमा कायापलट गर्न सक्छन ।

देशको आमूल परिवर्तन र विकासमा ती आयोजना सार्थक र महत्वपूर्ण सावित हुन सक्छन तर घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्नेमात्रै होइन, बजेट समेत अनियमित गराउने जुन परिपार्टी देखिएको छ, त्यसमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।
सरकारले मात्रै होइन, देशको आवश्यकताले भनिरहेको छ, जनताले भनिरहेका छन कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना देशकै गरिमा हुन । यी आयोजना विकासका पर्याय हुन तर यिनलाई लंगडो वनाउने काम किन गरिन्छ ? किन यी आयोजनाको काम समयमै पूरा हुन सक्दैन ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यसका पछि देशका नीति निर्मातामात्रै दोषी छैनन, सरकारको विकास बजेटमाथि रजाई गर्नेहरूपनि उत्तिकै दोषी छन । आयोजनाको काममा अनावश्यक ढिलाई गरे लागत बढाउने खेलमा बिचौलियाको ठूलो चलखेल देखिन्छ । विनियोजित रकम कुनै आयोजनामा पनि सबै राम्रोसंग खर्च नभएकाले स्रोतसाधनको कमीले प्रगति भएन भन्ने तर्क स्वयं हास्यास्पद सिद्ध हुन्छ । कमिसन आउने काम छिटो गर्ने, अनावश्यक सामान पनि खरिद गरिहाल्ने गरिएको पाइन्छ ।

कर्मचारीसँग मिलेमतो वा राजनीतिक कृपा प्राप्त नभए ठेकेदारले निर्माण कार्यमा हेलचेक्य्राइँ गर्ने आँटै गर्ने थिएनन् । दातासँग वार्ता गर्दा राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिने हो भने उनीहरूले अव्यावहारिक सर्त राख्दैनन् । अव्यावहारिक सर्त स्वीकार नगर्ने हिम्मत नीति निर्मातामा भए यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको भए यस्ता प्रशासनिक तहबाटै समाधान हुनसक्ने समस्याका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनिएका परियोजनासमेत कहिल्यै पूरा नहुने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन तर, विगत धेरै वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा बढी नियुक्ति दिने गरिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा विनियोजित वार्षिक बजेट फ्रिज नहुने र निर्माण कार्यमा प्रगति भएमा निरन्तरता दिन मिल्ने प्रावधान गर्नु जरुरी छ । सरकार नै हो यो विषयमा गंभीर भएर योजना पूरा गराउन बजेटदेखि निर्माण व्यवसायीलाई तताउने । अतः नयाँ बजेट निर्माणको क्रम सुरु भएकोले सरकारको यो विषयमा ध्यान जाओस् ।