खोज

लमही ,२२ बैशाख ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पोषण सुधार, मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यसहित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति तयार गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा यो जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मेरुदण्डको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त हुँदा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। अब पोषण सुधारका कार्यक्रमहरूमा समेत उहाँहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाइनेछ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु र कुपोषणको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले नीतिगत योजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

नेभा लुम्बिनी प्रदेशले सात बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको हकहितका मागहरू मुख्यमन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेको छ। संघकी अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले २०४६ सालदेखि सेवा दिइरहेका स्वयंसेविकाहरू अझै सक्रिय रहेका कारण प्रोत्साहनका लागि विशेष नीतिहरू आवश्यक भएको बताएको छ।

मुख्यमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा ८ हजार ९ सय ७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन्।

संघले प्रति वर्ष ३० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट अवकाश रकम, समयसापेक्ष तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था, मासिक भत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याउने, र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।