खोज

नवलपरासी, १८ बैशाख ।
जिल्लाको नारायणी (गण्डकी) नदीबाट भइरहेको उत्खनन कार्य प्रतिवेदन साता दिन पुग्दा पनि अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अत्यधिक उत्खननलाई कसरी मिलान गर्ने अन्यौलताले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बताइन्छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ झिक्नका लागि निकास ठेक्का लगाएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिएको बताइन्छ । गत बुधबार नै जिल्ला अनुगमनले अनुगमन गरेको थियो । तत्पश्चात गाउँपालिकाले पनि अनुगमन गरेको थियो । तर गाउँपालिका ठेकेदारको प्रलोभनमा परेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले ठेकेदारलाई तोकिएको परिमाणको ९० प्रतिशतसम्म मात्र झिकेको दाबी गर्दै आएको छ । तर बुधबार नै नदी क्षेत्रमा अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन टोली पुगेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले जानकारी गराएका थिए । घाम र हावाहुरी भएका कारण सबै क्षेत्रको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था भएन । तर पनि अनुगमन अनुसारको प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

उनका अनुसार अनुमति भन्दा बढी खोलाजन्य सामग्री झिकिएको अवस्था भेटिएको छ । तर उनीहरूको घाटगद्दिको यकिन भइरहेको छैन । ठेकेदारले नदीमा खोलाजन्य सामग्री झिक्दा पानी बग्ने धार तर्फ झिक्दै आएका छन् । ताकी पानीले खाल्टा पुरियोस्, अत्यधिक निकासी गरेको आधार नभेटियोस् भन्ने छलफल गरेका छन् । प्रमुख यादवले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ठेकेदारहरूबाट यो सम्बन्धमा जानकारी लिँदा पहिले पानी नभएको र अहिले बाढी आएर पानी बढ्दा धार तिरबाट झिकिएको अवस्था देखिएको बताएका थिए । दुई वटा अनुगमन निकाय पछि गाउँपालिकाका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव अनुगमन संयोजक रहेको र उनले गत सोमवार अनुगमन गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

तर सोमबारको अनुगमन अध्यक्ष उपाध्याय काठमाडौं गएको हुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको अनुगमन संयोजक यादवले जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष आउने बित्तिकै अनुगमन पुनः हुन्छ, र अन्तिम प्रतिवेदन आउँछ दाबी गर्ने भएपनि हालसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन । पहिले एक सातादेखि जिल्लाले अनुगमन गर्ने हल्ला गर्दा गर्दा ढिलो भएको थियो, अहिले अनुगमन गरेर एक साता भयो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन नआउँदा अहिले पनि ठेकेदारले अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ झिक्ने क्रम रोकेका छैनन् ।

अनुगमन विवाद मात्रै नभई भित्र भित्र अनुगमनकारी निकायमा रकम लेनदेन गरी छाकछोप गर्ने सौदाबाजी पनि चलिरहेको भनाइ स्थानीयबासीको रहेको छ । अत्यधिक मालबस्तुलाई आवश्यक कारवाही भन्दा रफदफा गरिदिनका लागि अनुगमनकारी निकायलाई ३० लाखसम्म बुझाउने ठेकेदार समूहमा छलफल भई रहेको एक स्थानीयले बताए । सुस्ता गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँदा विभिन्न ४ वटा ठेक्का मध्ये १ वटा ६ र ३ वटा ठेक्का १६ नम्बर ठोक्कर नजिकैबाट झिक्न ठेक्का लगाएको छ ।

सबै ठेक्का मार्फत झिक्नका लागि पनि एक लाख घन फिट भन्दा केही बढी होला । तर ठेकेदारहरू र केही स्थानीय खोला तस्करहरू मिलेर ६० लाख घन फिट भन्दा बढी सामग्री झिकिएका छन् । उनले झिकिएका मालबस्तु भण्डारण नै नगरी सिधै सडक र बाँधका पठाउने हुँदा कति परिमाणको झिकियो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । तर उनले वि ग्याप बाँध र नेपाल बाँध विचको लिंक बाँधमा मात्रै राखिएको ढुंगा, गिट्टी र रोडाको यकिन गर्दा ६० लाख बढी हुन आउँछ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत हुमलाल भुसाल र अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय समेत दबाव र प्रभावमा पर्दा यस्ता अनियन्त्रित उत्खनन भई रहेको दाबी स्थानीयबासीको रहेको छ । ठेक्काको नाममा आँखा बन्द गरेर दोहनको समर्थन अध्यक्ष उपाध्याय र अधिकृत भुसालले रहेको आरोप थियो । उपाध्यक्ष गिता चौधरीले समेत नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने हो, उनी अनुगमन प्रमुख नै भए पनि अनुगमन गरिएको देखिएन । करोडौं रकमको चलन खेल भई रहेको दाबी उनको थियो । ४ रुपियाँ प्रति घनफिटको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म २४ करोड भन्दा बढीको खोलाजन्य सामग्री झिकिसकिएको छ ।

ठेक्का अवधि अझै पनि जेठ मसान्तसम्म रहेको दाबी ठेकेदारहरूको रहेको छ । लिंक बाँधको दुई किलोमिटरको दूरीमा दुबै छेउमा १०/१० फिट चौडाइ, १० फिट जति उचाइको आधारमा पनि ६ लाख घनफिट मौजुदा अवस्थामा खोलाजन्य पदार्थ देख्न सकिन्छ, उनले बाँधमा खसालिएको खोलाजन्य सामग्री देखाउँदै भने, यस्ता बाँधमा ५ किलोमिटर रतनगञ्जसम्म खोलाजन्य सामग्री खसालिएका छन् । बर्दघाट देखि सेमरी स्थित क्रसर उद्योगमा पनि यहींबाट सबै खोलाजन्य सामग्री पुर्‍याइएका छन् ।

खोलाजन्य सामग्रीमा आफ्ना भाग पाएर मौन बस्ने स्थानीय प्रहरी समेत रहेको स्थानीयले बताए । ठेक्काको आठमा यस्तो दोहन कहिल्यै देखिएको थिएन, जुन अहिले भईरहेको छ । नदीमा लुट मच्चाइएको छ । सरोकारवाला मौन छन्, स्थानीय दुई चारले बोल्ने आँट गर्न सक्दैनन् । तर खोलाबाट झिक्ने मालबस्तु तँ जो सुकैले कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गर्न सक्ने आधार छ । तर जिल्लाबाट पनि अनुगमन भई रहेको छैन ।

एक साता देखि नै जिल्लाबाट अनुगमन आउँछ, भन्ने हल्ला चल्ने गरेको तर त्यो भन्नलाई मात्रै भएको उनको भनाइ थियो । अनुगमनबारे प्रतिक्रिया दिँदै सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चौधरीले जिल्लाबाटै अनुगमन आउने सुनाएकी थिइन् । जिल्लाबाट नै निकासीको स्वीकृति दिइने हुँदा जिल्लाले नै अनुगमन गर्छ, मंगलवार उनले प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । गाउँपालिकाले त निकासी गर्दा घाटगद्दि गर्नु भन्दै आएको छ, तर ठेकेदारले घाटगद्दि गरेको पाइएको छैन । उनीहरूले घाटगद्दि गर्नुपर्छ ।