खोज

नेपालगञ्ज, १८ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानूनको तालमेल मिलाउन नसके कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा आइतबार बाँकेको राप्ती सोनारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघिय साशन प्रणाली कार्यान्वयनकालागि संघीय ऐन तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कानून मिल्नु पर्ने बताएका हुन् । जसकालागि लुम्बिनी प्रदेशले स्थानीय तहबीच कानून निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया जारी राखेको जानकारी दिए । उनले कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग कानून निर्माणमा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको बताए ।

कानून निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जोड्न गत बर्ष लुम्विनी प्रदेशका शहरी क्षेत्रका पालिकामा कार्यक्रम गरिएएको जानकारी दिँदै उनले यस बर्ष ग्रामिण पालिकाहरुमा गएर व्यवहारीक अभ्यास थालिएको बताए । उनले भने ‘अहिले सम्म स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई मात्र टेकेर कानून बनाईरहेका छन्, प्रदेश सरकाले बनाईदिएको थुप्रै कानूनको बारेमा धेरै स्थानीय तहलाई जानकारी नै नरहेको पायौं ।’ प्रदेश सरकाले गाउँसभा, नगरसभा सञ्चालन ऐन २०७६ अनुसार बनाएका कानूनको बारेमा जानकारी गराउनको लागि पनि अहिले लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक जिल्लाका एउटा पालिकामा यो कार्यक्रम गर्न थालेको बताए ।

बाँकेमा गत बर्ष नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गरिएको प्रदेश सभासँग स्थानीय सभाको कानून निर्माण सम्बन्धी सहकार्य कार्यक्रम यस बर्ष राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा गरिएको सभामुख घर्तीले बताए । यस कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच नजिकबाट परिचित हुने अवसर मिल्नुका साथै प्रदेश सरकारले बनाईदिएको कानून कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई हुने समस्या पहिचान गर्न सहज भएको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबै जिल्लामा प्रदेश सभाले कार्यक्रम थालेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलन अघि लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरु, राप्ती सोनारीका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुसँग कानुन निर्माण तथा सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवहारीक अभ्यास कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा बिधेयकको मस्यौदा तयार गरी विधेयक पेश गर्ने, बिधेयक माथिको व्यापक छलफल र विषयगत समितिमा दफावार छलफल पछि विषयगत समितीको मत सहित पुनः सभामा पेश गरेर सभाबाट पारित गराउने प्रक्रियाको अभ्यास समेत गराइएको थियो ।