खोज

नेपाललाई सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै क्रमशः मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा दुरदराजका नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । तर, हाल अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा रुमल्लिरहेको छ । कोभिड १९ को प्रभाव र विश्व अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तीका कारण बजार माग न्यून छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मौद्रिक क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बैंकिग क्षेत्रमा निक्षेप बढ्दै गए पनि कर्जाको माग भने न्यून छ । यसका साथै यो क्षेत्रमा निश्क्रिय कर्जा पनि बढ्दो छ । अर्काेतिर लगानीको पूर्वाधार र वातावरण प्रतीकूल रहँदा पूँजी निर्माण कार्य खुम्चिदै गएको छ । यसको परिणामस्वरूप उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

यही समयमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको कुराले अर्थतन्त्रमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । पछिल्लो पटक नेपालसँगै लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई यस्तो सूचिमा राख्दै अधिक निगरानी सूचीमा समावेश गरिएका हुन् । नेपालमा एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) र काउन्टर–टेरेरिजम फाइनान्सिङ (सीएफटी) मापदण्डमा कमजोरी रहेको भन्ने एफएटीएफको दावी छ । देश मन्दीबाट गुज्रदैँ गर्दा अर्थतन्त्रले लगानी खोजिरहेको सन्दर्भमा यो समाचारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अहिले आन्तरिक लगानी सुस्त भएको र सरकारको पूँजीगत खर्च पनि दयनीय अवस्थामा रहेको हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता आकर्षित गर्नुपर्ने बेला हो । तर, बढ्दो भ्रष्टचार, संस्थागत सुशासनको कमी र कालो धनलाई सेतो बनाउने अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र ग्रे लिस्टमा परेको छ । यस्तो परिस्थितिले विदेशी लगानी, वैदेसिक सहायता, वैदेशिक व्यापार र आर्थिक कुटनीतिमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप नेपाललाई मन्दीको चपेटाबाट उन्मुक्त पार्न अझै समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२४ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीहरू डारोन एसमोग्लु, साइमन जोनसन र जेम्स ए. रविन्सनले कुनै पनि देशको समृद्धिमा त्यहाँका समाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुराको निश्कर्ष निकालेका थिए । उनीहरूको अध्ययनअनुसार जुन समाजमा कमजोर कानुन एवम् कमजोर शासन हुन्छ र राजनैतिक संस्थाहरूले जनताको शोषण गर्दछन्, त्यहाँ विकास र प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा प्रगति गरेको देखिए पनि ती देशहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता, गरिबी, बेरोजगारीजस्ता सामाजिक आर्थिक समस्याहरू व्याप्त छन् । नागरिकहरू खुसी छैनन् । नेपालको राजनीतिक संस्थाहरूको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन मिल्दो जुल्दो देखिन्छ । राणाशासन, राजाको प्रत्यक्ष शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन पद्धति हेर्ने हो भने आम मानिसको प्रतिनिधित्व र शुसाशनको प्रत्याभूति सोचेजस्तो हुन सकेको पाईंदैन । खासगरी प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम मानिसले आर्थिक उन्नतिको ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर, सोचेजस्तो प्ररिणाम देखिएन । सत्तामा पूरानै अनुहार दोहोरिरहने परम्परा बस्यो । सरकार बनाउने र गिराउने खेलले निरन्तरता पायो । यतिमात्र होइन नयाँ अनुहारहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कुरा बाहिर आइरह्यो । नेपालको शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने यो यसरी गाँजिएको छ कि जस्तो सुकै राम्रो मान्छे सत्तामा गए पनि कि त उसलाई काम गर्न दिईदैन कि त उसलाई छोटो समयै सत्ताच्यूत गराइन्छ ।

त्यसो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा नेपालको संबिधान निर्माण भएको छ, जहाँ समावेशी तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै आर्थिक पद्धतिमा निजी, सहकारी र सरकार गरी तीन प्रमुख खम्बाको रूपमा यी संस्थाहरूको पहिचान गरिएको छ । तर, यतिबेला निजी क्षेत्रमा लगानीको आत्मविश्वांस छैन । त्यसै पनि नेपालको निजी क्षेत्र कर छली गरेर भए पनि नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित छ । अर्काेतिर सहकारीमा आम जनताको निक्षेप रकमको अपचलन भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थायी सरकारको अभाव छ । बढ्दो चालू र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चका कारण पूँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै गएको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा देशको आर्थिक उन्नति सन्तोषजनक छैन । कोभिड–१९ को समयमा नेपालमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह (क्रेडिट बुम) को अवस्था देखा प¥यो । सन् २०२२ मा त कर्जा र जीडीपीको अनुपात बढेर १०२.३ प्रतिशतसम्म पुगेकोे थियो । तर, तीव्र कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेन । जसले गर्दा विस्तारै आर्थिक सङ्कट देखा पर्दै गयो । सन् २००७÷०९ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट पनि अमेरिकामा बैङ्कहरूले गरेको अत्यधिक कर्जा लगानी नै थियो । बैङ्कहरूबीच कर्जा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा पैसा सस्तो र निगरानी कम हुने सम्भावना बढ्दछ । यस्तो अवस्थामा कानुन र नियमन फितलो भयो भने मनी लाउन्डरिङ बढ्दै जान्छ । नेपालमा पनि मनी लाउण्डरिङ बढ्दै गएको आरोप छ । भ्रष्टाचार, कर चुहावट र कमजोर कानुनी प्रणाली यसका मुख्य कारक मानिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रले मनी लाउन्डरिङका लागि थप अवसर सिर्जना गरेको देखिन्छ । अर्काेतिर अनौपचारिक माध्यममार्फत् विप्रेषणको प्रवाहले मनी लाउन्डरिङको अभ्यासलाई बढाउने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले बैंकिङ प्रणालीको नियमन र वित्तीय स्थिरता प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसका साथै एन्टि मनी लाउन्डरिङलाई मौद्रिक नियन्त्रण र नियमनद्वारा निरुत्साहन गर्न पनि यसको भूमिका रहन्छ । नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताले अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेको मौद्रिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यद्धपि यसको थप सबलीकरणका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र यस क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचारले नीतिगत अस्थिरता र लगानीमा गतिरोध देखिँदै आएको छ । यस्तो अस्थिरता र लगानी अवरोधले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन सक्दैन र बेरोजगारी, गरिबी र आय असमानता पनि कम गर्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा नेपालमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिकालाई बढी अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । यस्तो बलियो भूमिकाकै कारण एन्टि मनी लाउन्डरिङ, करछली र भ्रष्टाचारमा अभ्यासरत केही व्यक्तिहरूका लागि केन्द्रीय बैङ्कले टाउको दुःखाएको पनि छ । त्यसैले अबको दुई बर्षभित्र एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने हो भने केन्द्रीय बैङ्कको थप भूमिका हुन सक्दछ । तर, त्यसमा सरकारको चासो र सक्रियता भएन भने केन्द्रीय बैङ्क एक्लैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । अबका दिनहरूमा केन्द्रीय बैङ्कले सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुन र नियम निर्माण गर्नुपर्छ । साथै यस्ता कानुनहरूको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू जस्तै क्यासिनो, विप्रेषण आप्रवाह, यातायात क्षेत्र, सूनचाँदी कारोबार र अन्य संवेदनशील उद्योगहरूमा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । यसका साथै उच्च पदस्थ एवम् राजनैतिक व्यक्तिहरूको शङ्कास्पद कारोबारहरूको पहिचान र अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । वित्तीय अपराधका मुद्दाहरूको द्रूत छिनोफानो पनि अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । खास गरी अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादको वित्त पोषणविरुद्ध विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूको प्रभावकारी सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

सत्ता सञ्चालकहरू नै एन्टि मनि लाउण्डरिङ र वित्तीय अपराधका विषयहरूमा मुछिने गरेको तथा भ्रष्टाचारका विषयहरू सामान्य हुँदै गरेको सन्दर्भमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नु कम चुनौतिको विषय होइन । यसका लागि कडा कानुनको आवश्यकता पर्दछ । साथै व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि पार्दै आएको अप्रत्यक्ष प्रभावलाई पनि कम गर्नु आवश्यक छ । अतः अबका दिनहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीजस्ता विषयमा सुधार गर्ने, बैङ्कदेखि घर–जग्गासम्मका कारोबारहरूमा जोखिम निरीक्षण गर्ने र अवैध हुण्डी कारोबारलाई दण्डात्मक कारबाही गर्ने सन्दर्भमा नेपालले कानुनी सुधार गर्दै नियमनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसको लागि केन्द्रीय बैङ्क र सरकारका बीच समन्यवात्मक भूमिका आवश्यक छ । यी दुबै संस्थाको उचित सहकार्यबाट मात्र अहिलेको मन्दीबाट उम्कने र नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने काम सम्भव हुन सक्दछ ।