खोज

लमही, २७ फागुन ।
नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुन्दर लुम्बिनी प्रदेश राजधानी निर्माणको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न तीव्रता दिइएको छ । त्यसका लागि प्रदेश प्राधिकरणले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै सुझाव लिइरहेको छ ।
सोमबार प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले सडक सञ्जाल, ढल निकास, पुल–पुलेसा, हरित पार्क, प्रशासनिक केन्द्र, राप्ती नदी करिडोर, ¥याफ्टिङ सुविधा, धार्मिक–सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासबारे एक कार्यक्रममा सचित्र प्रस्तुति गरे । गुरुयोजनाअनुसार गढवा गाउँपालिकाका ३, सितगंगाका १, राप्तीका ९ गरी १४ वटा वडाका जमिनहरूलाई एकीकृत बस्ती विकासमार्फत व्यवस्थित बनाइनेछ। राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित सुन्दर शहर निर्माणको योजना समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटबाट गुरुयोजना निर्माण भइसकेको अवस्था छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि १२ हजार बिगाहा क्षेत्रफलका जमिन प्लानिङ गर्न नेपाल सरकारसँग ३० करोड रूपैयाँ माग गरिएको छ । उक्त बजेटमा आवश्यक संरचना तयार गरी जग्गा फिर्ता दिन सकिने प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले जानकारी गराए । गुरुयोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न २० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने लागत १ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय छलफल भइसकेको छ भने पत्रकार तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल जारी छ । जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नियमावलीअनुसार, १४ वडाका रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकाट गर्दा न्यूनतम १२ धुर क्षेत्रफल तोकिनेछ । बिकसित घडेरीको ४० प्रतिशत वा ८ धुर सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइने भएको छ । पूर्वाधार सम्पन्न गरी लागत कट्टी गरेर जग्गा फिर्ता गरिने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।सोमबार देउखुरी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा पत्रकारहरूसँग छलफल गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको आयोजनामा सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलन लिइएको थियो ।