खोज

नवलपरासी, २६ फागुन ।
जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिकाले आथिक बर्ष २०८१/०८२ मा गरिएका कार्य प्रगति तथा सेवा प्रवाहबारे सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ । स्थानिय सरकारले आफ्ना गतिविधि तथा कार्यक्रम जनता माझ सार्वजनिक गर्ने र जनतामा रहेका गुनासाहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिने गरि आईतवार सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागीहरू मध्येबाट २० जनाले गाउँपालिकाका सेवा प्रवाह तथा योजनाबारे गुनासो तथा प्रश्न राखेका थिए । कोलिय मिडिया एण्ड आईटी सोलुसन प्रालिको सहजीकरणमा भएको उक्त सार्वजनिक सुनुवाईमा गाउपालिका शिक्षा अधिकारी दिल्लीराम ढुगाँना, ९ नं. वडा अध्यक्ष जयकिसुन चौधरी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन चौधरी, उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरी र गाउपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले जवाफ दिइएका थिए । झण्डै एक सय प्रश्नहरू गरिएको थियो ।
सुनुवाईमा एमालेका गाउपालिका अध्यक्षले सहकारीसँग सम्बन्धित समस्यामा गाउपालिका उदासिन रहेको बताएका थिए । उनले गाउँपालिकाका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने कोठामा नबस्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भई रहेको समेत गुनासो गरेका थिए । हुलाकी सडक आयोजना निर्माण ढिलाई भई रहेको र त्यसमा रहेका स–साना खाल्दाहरू गाउपालिकाले पुरिदिइएर तत्कालिन राहत प्रदान गर्नु पर्ने सुझावहरू राखेका थिए । त्यसै गरि बाटो बाटोमा ट्रफिक प्रहरीले हैरानी बढाएको समेत दुखेसो सहभागिहरूले उठाएका थिए । जवाफमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चौधरीले कुनै पनि सेवाग्राहीलाई कर्मचारीबाट केही समस्या आयो भन्ने प्रत्यक्ष आफुसँग कुरा राख्न र आफूले जनताको सेवा नियम परिधि भित्र रहेर गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उपस्थित कर्मचारीलाई सेवाग्राहीको सेवा नै पहिलो सर्त भएको हँुदा त्यसलाई सहजीकरण गर्दै सेवा दिन निर्देशन दिइएका थिए ।

उक्त सुनुवाई कार्यक्रममा गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले सुनुवाईमा प्रश्न उठाईनछ,सुनुवाई तँ हुन्छ, तर कारवाही हुदैन भन्ने प्रश्न राखेका थिए । उनले गण्डक क्षेत्रका दर्जनौ पुल मर्मतका लागि पनि गण्डक परियोजनासँग पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै गण्डक नदी जसलेलाई प्राचिन बौद्धकालमा अनोमा नदिले चिनिने हुँदा तत्कालिन अनोमाघाट जहाँ बुद्धले महाभिनिष्क्रमण लिइनु भएको स्थान हालको ठाढीघाटसम्म पनि लुम्बिनीबाट सञ्चालन हुने बस सेवा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव ब्यतm गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष यादवले यसका लागि आफू तत्कालै सम्बन्धित निकायसँग पहल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।केरा जोनका सँयोजक समेत रहेका कृषक युवराज मौर्यले पनि केराको बेर्ना नहुदा केरा किसानलाई समस्या भई रहेको हुदा पालिकाको तर्फबाट के कस्ता सहजीकरण भई रहेका छन ? टिस्यु कल्चर ल्याब बनाउन पालिकाले पहल गर्नु पर्ने, शिक्षाको स्तर खस्कदो क्रममा रहेको हुदा, त्यसको सुधारसँगै पालिका स्तरिय खेल मैदान समेत अभाव देखिएकोले काम गर्न सुझाव ब्यक्त गरेका थिए । सुनुवाई कार्यक्रममा पत्रकार आरपि उपाध्यायले स्थानिय पत्रकारलाई विज्ञापनमा प्राथकिता, पत्रकार कल्याण कोषको कुरा उठान गरेका थिए । साथै न्यायिक समितिको क्रियाशिलता कम भएर हो ? कि अहिले पनि जनता न्याय खोज्न प्रहरी चौकी धाउन थालेका छन् । युवामा लागु औषधको कुलतमा लाग्ने समस्या तथा किसानका लागि बाली चिकित्साको ब्यवस्थापन जस्ता कुरा उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अध्यक्ष यादवले पत्रकारका समस्यालाई कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय लिईने बताएका थिए । उपाध्यक्ष चौधरीले न्यायिक समितिमा आउने सेवाग्राहीको न्याय निरूपण प्रकृया तत्कालै शुरु गरिदै आएको तर विधि पु¥याएर न्याय निरूपण गर्दा ढिलाई महशुस गरेर जनता प्रहरी कार्यालय जाने गरेको हुन सक्ने बताएका थिए ।

त्यसमा पनि न्यायिक समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्ने र प्रहरीले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हुँदा स्थानीयस्तरमा झै झगडा बढि हुने हुँदा न्यायिक समिति भन्दा प्रहरी चौकीमा बढि गएको हुन सक्ने बताकी थिईन् ।
त्यसैगरि राससका पत्रकार रामकरन हरिजनले उखु हारवेष्टरको विवाद, चक्रपथमा हुने गरेको अनियमितता तथा दमकलको ब्यवस्थापनका कुरा उठाएका थिए । विद्यार्थी निरवानन्द यादवले विद्यार्थीको बिहानी अध्ययन गर्नेै कार्य किन रोकिएको ? बालसञ्जालले गर्ने क्रार्यक्रम प्रभावकारी कसरी बनाउने ? प्रश्न गरेका थिए । विद्यार्थी पुजा गुप्ताले सडक बनाउन रुख बिरुवा तुरन्तै काटिन्छ,तर गोबर लगायत सडकमा राखिने अवरोध हटाइँदैन यस्तो किन हुन्छ ? प्रश्न गरेकी थिईन । स्थानीय सहबान खुरानाले पालिकाले माटो परिक्षण प्रयोगशाला बनाएर उदघाटन ग¥यो तर सञ्चालन किन भइरहेको छैन ? पालिकाको अस्पताल कहिले देखी सञ्चालन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।त्यसको जवाफमा उखु हारवेस्टर संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा आएर बजेट कटौती गर्दा काम गर्न नसकिएको, दमकल एउटा पालिकाले मात्रै खरिद गरेर सञ्चालन चुनौती रहेको तर पहल भई रहेको बताएका थिए । त्यसै गरि उनले चक्रपथका काम अवरोध गर्न केही अराजक समुह क्रियाशिल भएको र अख्तियार दुरूपयोगले पनि चिठ्ठि पठाउदै गर्दा कामको प्रगतिमा समस्या देखिन थालेको जानकारी गराएका थिए । माटो परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशतिmको पदपुर्ति प्रकृयामा रहेको र अस्पतालको भौतिक प्रगति नै ७५ प्रतिशत मात्र भएको र त्यसको आवश्यक बजेट संघ सरकारबाट ब्यवस्थापनमा ढिलो भइरहेकोले निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । अस्पताल सञ्चालन चुनौती पुर्ण कार्य रहेको छ, उनले भने ।अस्पताल सञ्चालनकै लागि बार्षिक ३ करोड बजेट आवश्यक पर्छ,त्यसले गर्दा अन्य पालिका मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।