खोज

बुटवल, २४ फागुन ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीको आयोजनामा ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा महिला अधिकार, नागरिकता विधेयक, श्रमिक महिलाको अवस्था, राजनीतिक सहभागिता तथा समग्र मानव अधिकारका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले राजनीतिमा महिलाहरूले भोग्नु परेको विभेदबारे प्रकाश पार्दै महिलाहरूलाई अझै पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना मुद्दा उठाउन कठिन भइरहेको बताइन्।

उनले प्रदेशसभाका महिला सांसदहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेको भन्दै महिला हकअधिकारका विषयमा खुलेर बहस हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। संसदमा उठाइएका महिला सम्बन्धी विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्तिले महिलाको हकहित जोगिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले नागरिकता विधेयक २०८१ को महत्त्व र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै अहिलेको नागरिकता नीतिले हजारौँ मानिसलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिरहेको बताइन्। नागरिकताको अभावमा धेरै नेपाली विशेषतः महिलाहरू आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न असमर्थ भएका छन्।

उनले मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले नागरिकता विधेयकलाई विशेष मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।  ढकालले भनिन्, “महिला श्रमिकहरूको मुद्दा ठूला होटलका हलहरूमा मात्र छलफल गरिएर समाधान हुँदैन। नीति निर्माण तहमा पुगेका नेतृत्वकर्ताहरूले श्रमिक महिलाका वास्तविक समस्यालाई बुझ्नुपर्छ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले मानवअधिकारको प्रत्याभूति सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उठाइएका विषयहरूलाई निरन्तर रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। “एक पटक उठाइएको मुद्दालाई निरन्तर रूपमा पैरवी गर्ने हो भने मात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व सभापति गोविन्द खनालले महिलाका हकअधिकारलाई बलियो बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न सन्धिहरूमा उल्लेखित महिला अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। खनालले नेपालमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी संरचनाहरू भए पनि सामाजिक, धार्मिक तथा पारिवारिक अवरोधका कारण ती कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

“महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कानूनहरू व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा महिलाहरू नै दोहोरो अन्याय भोग्न बाध्य छन्,” उनले भने। उनले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज, र सरोकारवालाहरू एकसाथ लाग्नुपर्ने बताए।

उनले नागरिकता विधेयकको प्रसंग उठाउँदै भने, “माघ १५ गते नागरिकता विधेयक पारित भएर कानून बनेको छ, तर सरकार अझै पनि यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिँदैन।” कार्यक्रममा श्रमिक महिलाहरूको विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो। महिला श्रमिकहरू विशेष गरी होटल, घरेलु कामदार, कृषि, निर्माण क्षेत्र, तथा अन्य असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले भोग्ने समस्याबारे बक्ताहरु बिषय उठान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरूले श्रमिक महिलाहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, कार्यस्थलमा लैंगिक भेदभाव अन्त्य, तथा सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रमको समापन गर्दै हरिष ढकालले सरकार कानून बनाउने मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

“नेपालमा महिला अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्था छन्, तर जब तिनको कार्यान्वयन हुँदैन, तब महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर बन्दै जान्छ।” कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी, महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले महिला अधिकार, नागरिकता विधेयक, श्रमिक महिलाको सुरक्षा, तथा लैंगिक समानताको विषयलाई अझै सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।