खोज

नदी दोहन गर्न पल्किएकाहरू फेरी एकपटक सल्बलाउन थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । रूपन्देहीका विभिन्न नदीका घाटबाट जेसीवी र ट्रयाक्टर, टिप्परसहित तस्करहरू पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ । पछिल्लोपटक रूपन्देहीको अमुवा, मर्चवारी तथा बुटवल र तिलोत्तमाकै विभिन्न घाटबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्ने क्रम बढेको छ । हरेक बर्ष ठिक यही समयदेखि नै नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्ने बढ्ने गरेको छ । यो हरेक बर्षको निरन्तरता हो र यो बर्षपनि यसले निरन्तरता पाएको छ । नदी दोहनका घटना नियन्त्रण गर्न स्थानीय पालिकाको ध्यान नगएको गुनासो आएको छ । नदी किनारका स्थानीय बासिन्दाहरूले रूपन्देहीका धेरै क्षेत्रबाट नदी दोहन भएको र पालिका तथा प्रशासनले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक तिलोत्तमा, सियारी, मर्चवारी लगायतका स्थानबाट नदी दोहन भएको सार्वजनिक भएको छ । टिप्पर र जेसीवी दिउँसै नदीमा पसेर जथाभावी दोहन गर्दा समेत प्रशासन निष्कृय देखिनु चिन्ताको कुरा हो । नदीको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएकाहरूलाई धम्की दिएर नदीजन्य पदार्थको दोहन हुनु भनेको राज्यको ध्यान नपुगेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्तै प्रकृतिको घटना पश्चिम नवलपरासीको तुरिया खोलामा पनि दोहोरिएको छ तर स्थानीय निकाय पनि गैर जिम्मेवार बनेको छ । उसो त देशका धेरैजसो नदीहरूमा सरकारले ब्यापारीको मिलेमतोमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता पदार्थ उत्खनन् गर्न दिई बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता बिपत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । विशेषगरी भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा नदीबाट यस्ता वस्तु निरन्तर निकालिएका छन् । केही व्यापारीको मिलेमतोमा नदीजन्य बस्तु भारतमा निकासी भैरहेको देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन गरी तस्कर मोटाउने खालका यस्ता काम कदापि स्वीकार्य हुनुहुन्न । खासगरी स्थानीय पालिकाहरूले यो बिषयमा गंभीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधिहरू समेत बेलाबखत यिनै तस्करहरूसंग मिलेर रजगज मच्चाईरहेको सुन्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको कुरा हो ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने न्यूतनतम कार्यविधि लागू गरेको छ । स्थानीय पालिकाहरूले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने अधिकार पाएका छन् । कतिपय पालिकाहरूले स्थानीय तहको आम्दानीको श्रोत बन्दै आएको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएर आम्दानी समेत गर्दै आएका छन तर कतिपय पालिका भने ठेक्का नलगाई तस्कर मौलाउने कामलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेका छन् । त्यसो त राज्यका तर्फबाट चुरे संरक्षणका लागि भन्दै हरेक वर्ष योजनाहरू बनाउने गरिएको छ । हरेकजसो नदीबाट गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गरी प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन भएको कुरा बेलाबेलामा संसदमा उठेपछि सरकारले पनि नदी दोहन नियन्त्रणका लागि मातहतको निकायलाई ताकेता गरेको थियो । तर, अहिलेपनि दिनदहाडै नदी दोहन भैरहेको छ । पालिकाहरूले नदी दोहनका घटना नियन्त्रणमा चासो नदिएको घटनाहरूले पुष्टी गर्दै आएका छन् । गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता पदार्थ चोरी गरि नदीबाट उत्खनन गर्न सरकारलाई राजस्वमा ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । यस बिषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । पछिल्लोपटक रूपन्देहीमा भएको नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिका र प्रहरी प्रशासनको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् । होइन भने यसैगरी छुट दिदै जाने हो भने नदीजन्य पदार्थको दोहनले चुरेको बिनास नियन्त्रण गर्न असम्भव हुनेछ । अव प्रि मनसुनको समय सुरु हुन लागेको छ । तसर्थ खोला दोहनमा प्राथमिकता दिएर नदी तटीय क्षेत्रलाई जोखिममा नधकेलियोस् । यो बिषयमा संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकार र पालिकाहरूको ध्यान जाओस् ।