खोज

लमाही , १८ फागुन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट विक्री वितरण हुने काठमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश आन्दोलित भएको छ।

सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान ल्याएपछि महासंघ विरोधमा उत्रिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने आम्दानीमध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

यसविरुद्ध महासंघ अदालत गएको थियो, जसका कारण अन्तरिम आदेश जारी भई प्रावधान लागू हुन सकेन। तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुनः सोही कर प्रणाली ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्।

मूलगेटमा धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनको चेतावनी

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र मूलगेटमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले धर्ना, प्रदर्शन र कोणसभा आयोजना गर्यो।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सामुदायिक वनमा लगाइएको कर नहटाए आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। आजबाट सांकेतिक रूपमा सुरु भएको आन्दोलन भोलिदेखि थप सशक्त हुने र माग पूरा नभए प्रशासनिक भवनको पर्खाल भत्काउने तथा मन्त्रालयका फाइल च्यात्नेसम्मको संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

वन ऐन र आर्थिक ऐनबीचको द्वन्द्व

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गर्दा सरकारलाई कुनै राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान छैन।

तर, समूहबाहिर काठ विक्री गर्दा २५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसै आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०८१/८२ को धारा १३ खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।