खोज

लमही (बुटवल टुडे), ३ फागुन – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवधिक योजना मार्फत महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लिराज अर्यालले जानकारी दिए । बैठकमा आएका सुझावहरू समेटेर योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ, जसलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैंकलाई योजना छनोटको आधारको रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । उनले प्रदेश सरकारका योजनाहरू तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुने स्पष्ट पारे । दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाः व्यवसायिक सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचः गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउँदै दक्ष मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनः विद्यमान विभेद र असन्तुलन न्यूनीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन र प्रविधिको प्रयोगः नवीनतम अभ्यास तथा प्रविधिको उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक लगानी अभिवृद्धिः स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका एजेन्डा रहेका छन् ।

त्यसैगरि आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशतको लक्ष्य लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना विकास परिषदबाट पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ ।