खोज

बुटवल, ३० माघ ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न ल्याएको विधेयकले सामाजिक सञ्जालको नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको रूपन्देहीमा टिप्पणी गरिएको छ ।बुटवलमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकले आमा नागरिक, सञ्चार जगतको वाक स्वतन्त्रतालाई समेत कुन्ठीत गर्ने गरी आएको भन्दै यसको जनस्तरबाट विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

समाजका पूर्व सभापति तथा सल्लाहकार गोविन्द खनालले विधेयक हुबहु पारित गरिए समाज आन्दोलनमा जाने बताए । उनले विधेयकले संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिँदै गएको अवस्थामा निरुत्साहित तुल्याउने गरी नियमनका नाममा नागरिकको मुख थुन्ने प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने भनाइ खनालको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न नियमन गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार एवम् मानवीय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी प्रावधान राखिएकाले त्यो मान्य नहुने बताए ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देही सभापति अर्जुन ज्ञवालीले समाजिक संजाल बिधयेक सम्बन्धि शान्ति समाजको अबधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नियमनको भाषामा वाक स्वतन्त्रता बन्द हुने गरि बिधेयक आएकोले अविलम्ब फिर्ता गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता युवराज गिरी, नेपाली काग्रेस रूपन्देहीका कोषाध्यक्ष नेता हरि अर्याल, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नेता शरद वली, नेकपा माओवादी केन्द्र नगद अध्यक्ष महेन्द्र भुसाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरिसुन्दर वासीले विधेयक सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, विनोद परियार, अभियन्ता देवराज पोख्रेल, ऋषि आजाद, पत्रकारहरू विश्वास ढकाल, विष्णु भुसाल, टीआर शर्मा, कृष्ण खनाललगायतले विधेयक आमनागरिकको मुख थुन्ने नियतका साथ आएको बताए ।उनीहरूले विधेयकलाई सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्रै पारित गर्न सुझाव दिए । विधेयकबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रम गरिएको जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन ज्ञवालीले बताए ।