खोज

संघीय संसदको चालू अधिवेशनमा २०४६ सालयता पटकपटक सत्तामा पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने कुरा उठेपछि फेरी एकपटक सम्पत्ति छानविनको कुरा बहसमा आएको छ । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले २०४६ सालयताका सबै नेता, कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका हुन् । उनको बोलीमा सही थप्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत सम्पत्ति छानविन भए आफू सहयोग गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । भट्टराई र प्रचण्डले भनेजस्तै सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने दवाव भएमा अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत त्यसका लागि असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन् । यसले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमात्रै होइन, बहालमा रहेका मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूको समेत सम्पत्ति छानविन हुने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । दोषी देखिए कारवाहीको लागि तयार र निर्दोष भए उन्मुक्ति पाउने हुँदा धेरै पहिलेदेखि उठेको यो बिषयलाई अव किनारा लगाउनेतर्फ सरकारले पनि पहल गर्नुपर्दछ । संसदमा अहिले उठेको यो बिषयको कुरा मात्रै होइन, २०४६ सालयता सत्तामा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट पनि उत्तिकै जोडदार रूपमा भैरहेको छ । २०४६ सालयताको करिव ३५ बर्षमा जसरी नेताहरूको जीवनस्तर माथि उठ्ने तर नागरिक झनपछि झन गरिवीको रेखामुनी धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले नेताहरूप्रति ठूलो बितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । नागरिकहरूमा राजनैतिक दल र नेताहरूप्रति ठूलो गुनासो पनि छ । पछिल्लोसमय जनताले पुराना दलहरूको विकल्प खोजीरहेको कुरा केवल हल्लामात्रै होइन् । अहिलेपनि नेताहरूको बोली एकातिर र व्यवहार त्यसको ठिक उल्टो देखापर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउँछु भनेर बारम्बार भाषण गर्ने अनि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नेताको दोहोरो चरित्रको अव अन्त्य हुनुपर्छ । हिजो नेताहरूको जीवनस्तर कस्तो थियो र आज कस्तो छ ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । पहिले चप्पल लगाएर हिँडने नेताहरूको जीवनमा २०४६ सालयता ठूलो परिवर्तन देखापरेको छ । कुनै पैतृक सम्पत्ति नभएका, व्यापार व्यवसाय केही नभएका नेताहरू अकस्मात रोडबाट आलीसान महलमा विराजमान हुँदा जनताले प्रश्न गर्ने अवस्था आएको कुरामा दुई मत छैन् । त्यसैले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको विषय अब आम चासो बन्नुपर्छ । जसरी सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लागेको छ, उनको जस्तै अरू नेताहरूको समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपर्दछ । यद्यपि सहकारी ठगीमा रवि मात्र होइन धेरै नेता कार्यकर्ता जोडिएको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ र हुँदैपनि छ । सहकारी ठगीमा मुछिएका अन्य नेता, तिनका परिवारका साथै अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका नेतामाथि अविलम्ब छानबिन अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने माग जायज छ ।

राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी भ्रष्टाचारी जो भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सवालमा सरकार पछि हट्नुहुँदैन । राजनीतिको आडमा जसले जे गर्दा हुने अवस्था आएकोले देशमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा जगजाहेर छ । जेहोस पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जसरी यो विषयको उठान गरेका छन, यो विषयको किनाराका लागि अव संसदमार्फत नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न एउटा स्वतन्त्र आयोग बनोस् । नेपाली जनता पनि यही चाहन्छन् । विगत ३५ बर्षको बीचमा नेपालमा जति सरकार बने ती कुनैपनि सरकारप्रति नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जुन तन्त्र आएपनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्दा नेताहरूप्रति आशंका उत्पन्न भएको कुरा स्वाभाविक हो । देशको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा युवाजति सवै विदेशिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अहिले पहाडी बस्तीमा मलामी नपाउने अवस्था छ । गाउँ रित्तो बन्दै गर्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दैन ? देश कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले मात्र चलाउने ? रेमिट्यान्सकै लागि विदेशीसँग श्रम सम्झौता गरेर युवा बेच्ने काम सरकारले नै गरिरहेको छ, यो तत्काल रोकिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले देशमै युवालाई स्वरोजगार बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । यस विषयमा संघीय संसदको ध्यान जाओस् । सम्पत्ति छानविन गर्ने नै हो भने एउटा शक्तिशाली आयोग वनाउनेतर्फ दलहरूबीच सहमति होस् । संघीय संसदमा अहिले उठेको सम्पत्ति छानविनको कुरा निष्कर्षमा पुगोस् । संसदले नै यो बिषयको छिनोफानो गरोस् ।