खोज

चालू आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ सुरु भएको ६ महिना पूरा भैसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास खर्चमा भैरहेको ढिलाईले प्रदेश सरकारले बाँकी ६ महिनामा गर्ने कामको रेखाचित्र छर्लङ्ग हुन्छ । देशमा परिवर्तन आएको भनिएपनि काम गराईको शैली, उही ढिलासुस्तीको प्रकृया र नेता अनि कर्मचारीको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारको ६ महिनाको काम हेर्दा कार्य सम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रूपमा लुम्बिनी प्रदेश फेरी पनि पर्ने संभावना छ । गत बर्ष नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ का अनुसार प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सवैभन्दा कम गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश थियो । यो बर्ष पनि प्रदेश सरकारले उही गति दोहो¥याउने भएको छ । नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको करिव आठ वर्ष हुँदापनि प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार देखिएको छैन । यो चिन्ताजनक कुरा हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि देशको कायापलट हुने नेताहरूले दावी गर्दै आएका थिए तर प्रदेश सरकारले सोचे अनुसार काम गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्ने अवस्था आएको छ । नीति अनुसन्धानका अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन नसक्दा प्रदेशहरूको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन सकेको छैन् । गत बर्षको प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादनमा अत्यन्त कमजोर देखाएको थियो । यो बर्षको सार्वजनिक हुने क्रममा छ । तथ्याँकको यही अवस्थाले भन्छ– यो बर्ष पनि प्रदेश सरकारले खासै गति बढाउने छैन । प्रदेश सरकारले यो बर्ष विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको पछि धेरै कारण छन् । प्रदेश सरकारलाई विकासको चिन्ता भन्दापनि अरू नै चिन्ता बढी देखिएको छ ।

हरेक सरकारको बजेटको मूख्य उद्देश्य विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको स्पष्ट छ । लुम्विनी प्रदेश सरकारको त्यसमा बढी लापरवाही देखियो । बजेटमा चालू खर्चभन्दा विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ तर विडम्वना अहिले चालू खर्च लगातार बढिरहेको छ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ । प्रदेश सरकार जस्तै अवस्था संघीय सरकारको पनि छ । संघीय सरकारले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जिम्मेवारी र अख्तियारी दिएको छ तर व्यावहारिक रूपमा आयोगको सुझाव बजेटमा कमै मात्र समावेश हुने गरेको छ । बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ असारे विकास प्रवृत्तिको कारण पनि चालू आर्थिक बर्षको आधाआधी समय त्यसै खेर फाल्ने गरिएको छ । ११ महिना चुप लागेर बस्ने र अन्तिम महिनामा हतारमा काम गरेर लतपत पार्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति हो । हतारमा गर्दा गुणस्तरको परवाह नगर्ने यही अवस्थाले हाम्रा विकासका काम ध्वस्त हुँदैछन् । एक पटक गरिएको पिच मुस्किलले एक बर्षपनि नटिक्नु यस्तै असारे विकासकै कारण हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । असारमा बजेट ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था लागू भएपनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन् । सरकारसँग बजेट नहुनु एउटा कुरा हो तर बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिं विडम्बना नै हो । यही अवस्था अझै कायमै रहने हो भने हाम्रा विकासको संरचना ध्वस्त हुनेछ । तसर्थ प्रदेश सरकार विकासप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ भने असारे विकास प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरियोस् । समयमै सम्झौता गर्ने र निर्धारित मितिभित्रै काम सक्ने वातावरणको विकास गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।