सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ, १३ माघ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जिल्ला सञ्जाल दाङलाई निरन्तरता दिदैँ यो बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष सिसा नेपाली र अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकीले सो कुराको जानकारी गरएकी हुन् ।
सञ्जालले हालै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तरगत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ मा झार्ने विषय सिफारिस गरेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक राय लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेकाे छ । यस्तै, सञ्जालले माघ महिनाभित्रमा दक्षिण देउखुरी अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको सञ्जालकी अध्यक्ष सिद्धिकीले जानकारी दिइन् ।

यसअघि सञ्जालको नेतृत्व गरेका सिड संस्था, मुक्त कमलरी विकास मञ्चले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको समीक्षा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।सञ्जालमा सदस्यता अभिवृद्धि अन्तरगत ३ वटा संस्थालाई सदस्यता प्रदान गरिएको उनले बताइन् । बैठकमा यसअघि सञ्जालको नेतृत्व गरेका मुक्त कमलरी विकास मञ्चका तर्फबाट मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरीले सञ्जालमार्फत गरिएको कामसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष कमल गौतम, सिडका अध्यक्ष भागीराम चौधरी, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष अनिता पोखरेल, मानव स्वास्थ्य समाजकी जिल्ला परियोजना संयोजक जुनु चौधरी, दक्षिण देउखुरी अधिकार मञ्चका देवराज कुँवर, मुक्त कमलरी विकास मञ्चका सुलोचना चौधरी, ज्ञानु थापा, सहकर्मी समाजका पुनाराम पन्थी, सामुदायिक वन समन्वय समितिका कोषाध्यक्ष दुखहरण यादव, सामुदायिक विकास मञ्चका चिन्तामणि पौडेल,राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ दाङका संस्थापक अध्यक्ष खुशल घिमिरेलगायतले आफ्नो संस्थाले गर्दै आएका कामका बारे जानकारी गराएका थिए ।

१ वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी प्रदान गरिने सञ्जालको नेतृत्व २०७९-०८० मा सिड संस्था, २०८०-०८१ मा मुक्त कमलरी विकास मञ्चले गरेको थियो । हाल सिसा नेपाल संस्थाले जिल्ला सञ्जालको नेतृत्व गरिरहेको छ । सञ्जालले नागरिकको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सूचना लगायतका विषयलाई नेपालको विद्यमान कानूनलगायत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीमार्फत ती अधिकारलाई विश्वव्यापीकरण, अभिभाज्य र अहरणीय रूपमा सुनिश्चित गरेको विषयलाई वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ ।