खोज

बुटवल, १० माघ । मुद्रण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट रोक्न सरकारबाट मुद्रण नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छ । नेपालमा मुद्रण उद्योग नै नहुदाको नीति अहिलेसम्म लागू हुदा यसको प्रत्यक्ष असर प्रविधियुक्त मुद्रण उद्योगलाई परेको उनिहरुको दुखेसो छ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको ११ औ साधारण सभाको तयारीबारे रुपन्देहीमा विहिबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले विदेशी तैयारी छपाईको पुरानो नीति परिवर्तनको आवाज सुनुवाई नभएको दुखेसो गरे । ‘वर्षौदेखी हाम्रो माग कुनै सरकारबाट सुनुवाई भएन ।’–उनले भने । चरण आर्थिक मन्दी, थप लगानीको अनिश्चितता, बजारको खस्कदो अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बढ्दो लागत मुल्यका कारण यो ब्यवसाय पनि कठिन र जर्जर अवस्थामा उद्योग रहेको उनले दुखेसो गरे । भन्सार नीतिमा सुधार, विदेशमा मुद्रित तयारी बस्तुमा दिदै आएको साफ्टा सुविधा खारेज, जिटुजी खारेज लगायतका मुद्दालाई वर्षौदेखी उठाउदै आएको उनले बताए ।
माघ १३ गते महासंघको ११ औ साधारण सभाको तयारी पुरा भएको भन्दै उनले कार्यक्रममा नेपालभरबाट ४५० जना र ६० जिल्लाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने बताए । कार्यक्रममा विश्व मुद्रण र संचार फोरमका अध्यक्ष कमल चोपराको समेत उपस्थिति रहने उनले बताए ।
नेपालमा हाल ४ हजार मुद्रण उद्योगमा ८५ अरब रुपैया लगानी रहेको तथा लुम्बिनीमा करीब साढे ४ सय उद्योगमा ३ अर्ब लगानी रहेको उनले बताए । अर्को एक प्रशंगमा उनले सेक्युरेटी प्रेसको काम राज्यकै छापाखानाबाट गर्न आफुहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको भन्दै त्यसबाहेकका काम भने निजि क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनले आग्रह गरे । ‘अहिले निजि क्षेत्र पनि काम गर्न सक्षम छ ।’– उनले भने । कुनै बेला छपाई बाहिरबाट भित्राउनुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले समय परिवर्तन भएको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले जिटुजी कारोबारको गलत प्रयोग गरेको आरोप लगाए । देशको कुल छपाईमा ७० प्रतिशत निजि क्षेत्रबाट र ३० प्रतिशतमात्र सरकारी निकायका छापाखानाबाट हुदै आएको उनले दाबी गरे । ‘देशको कुल छपाईमध्ये ३० प्रतिशत छपाई गर्न सरकारबाट ठुलो लगानी भएको छ ।’–उनले भने । नीजि क्षेत्रलाई सरकारबाट स्वतन्त्र प्रतिस्प्रर्धाको वातावरण दिन सकेमात्र आफुहरु उभिन सक्ने बताए । जिटुजि गलत नभएको तर्क गर्दै यसको ब्याख्या भने गलत ढंगबाट गरि पाठ्यपुस्तकको छपाई हुदै आएको आरोप उनले लगाए ।

कार्यक्रममा महासंघका पुर्वअध्यक्ष माधव केसीले स्वदेशमा नै तयार हुने पुस्तकमा १५ प्रतिशत र बाहिरी कभरमा २० प्रतिशत कर लाग्ने तर मुद्रण गरि तैयारी पुस्तक भित्राउदा भने केवल ५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको बताए । यसैगरि प्याकेजिङको कागजको बट्टा तैयारी अवस्थामा भित्राउदा भन्सार केवल १ प्रतिशत कर लाग्ने तर नेपालमा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने २० प्रतिशत कर लगाउनु गलत भएको उनले बताए । वार्षिक रुपमा नेपालमा ५२६ करोड रुपैया बराबरको यस्ता तैयारी सामान भित्रने गरेको उनले दाबी गरे ।